Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणापत्र, '5 न्याय' और '25 गारंटी' का चलाएगी अभियान
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पांच अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद देश भर में जनसभाएं शुरू होंगी।
कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी करेगी घोषणापत्र
Congress Manifesto on 5th April: कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव के लिए आगामी पांच अप्रैल को घोषणापत्र जारी कर सकती है और इसके बाद वह देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि कांग्रेस आगामी तीन अप्रैल से ‘घर-घर गारंटी’ अभियान भी शुरू करेगी जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर कांग्रेस के पांच न्याय और 25 गारंटी के बारे में लोगों को बताएंगे। पार्टी ने घर-घर गारंटी अभियान के तहत देश के आठ करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
घोषणापत्र में पार्टी के 5 न्याय
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पांच अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद देश भर में जनसभाएं शुरू होंगी। छह अप्रैल को जयपुर में जनसभा होगी जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली घोषणापत्र समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र तैयार किया है। कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा।
कुल 25 गारंटी
पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
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