चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को दिया 'करारा जवाब', मल्लिकार्जुन खड़गे को लगाई फटकार; आरोपों को बताया निराधार

मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने लगाई लताड़।

Election Commission of India on Mallikarjun Kharge's Letter: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने कुप्रबंधन और मतदान डेटा जारी करने में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि खड़गे का आरोप निराधार, बिना तथ्य वाले और 'भ्रम फैलाने के पक्षपातपूर्ण और जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाते हैं।

कांग्रेस पर चुनाव आयोग ने की तीखी टिप्पणी

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मतदान प्रतिशत आंकड़े पर विपक्षी नेताओं को लिखा गया पत्र पूर्वाग्रहपूर्ण विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास है। मतदान प्रतिशत आंकड़े को लेकर अपने सहयोगी दलों को खड़गे द्वारा लिखे गये पत्र पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि कांग्रेस के अतीत, वर्तमान के गैर-जिम्मेदाराना बयान परेशान करने वाले हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर ECI का सवाल

चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े देने में किसी भी देरी से इनकार करता है और बताता है कि अद्यतन मतदान का डेटा हमेशा मतदान के दिन से अधिक रहा है; 2019 के आम चुनाव के बाद से तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्रदान करता है। आयोग का कहना है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष एक पक्षपातपूर्ण कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

आयोग ने खड़गे की दलीलों को खारिज कर दिया

निर्वाचन आयोग ने कुप्रबंधन, मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी करने में देरी संबंधी खड़गे के आरोपों को खारिज किया और आरोपों को निराधार और बिना तथ्य वाला बताया। ईसीआई ने मतदाता मतदान डेटा पर भारतीय गठबंधन के नेताओं को संबोधित खड़गे के पत्र का संज्ञान लिया है और इसे बेहद अवांछनीय पाया है। आयोग ने खड़गे की दलीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

चुनाव में बाधा डालने के लिए खड़गे को फटकारा

भारत निर्वाचन आयोग ने चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) में बाधा डालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई। ईसीआई ने उनके बयानों को "लाइव चुनाव संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आक्रामकता" कहा। चल रहे चुनावों के बीच में मतदाता मतदान डेटा जारी करने के संबंध में निराधार आरोप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन में भ्रम, गलत दिशा और बाधाएं पैदा करने के लिए लगाए गए हैं। बयान मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और राज्यों में बड़ी चुनाव मशीनरी को हतोत्साहित कर सकते हैं।

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