चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से किया इनकार; ADR को लगाई फटकार

शीर्ष अदालत गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदान के 48 घंटे के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए मतों की संख्या सहित सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान के अंतिम प्रमाणित आंकड़ों का खुलासा करने की मांग की गई थी।

आज सुनवाई के दौरान, भारत के चुनाव आयोग (ECI) का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि एडीआर का आवेदन निराधार संदेह और झूठ पर आधारित था। सिंह ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाने के कारण मतदाता मतदान को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का रवैया हमेशा चुनावों की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले, ईसीआई ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया था और कहा था कि फॉर्म 17 सी (प्रत्येक मतदान केंद्र में डाले गए मतों के रिकॉर्ड) पर आधारित मतदाता मतदान डेटा मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा क्योंकि इसमें डाक मतपत्रों की गिनती भी शामिल होगी।

ईसीआई ने तर्क दिया था कि सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान के अंतिम प्रमाणित डेटा को प्रकाशित करने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 17 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतदान केंद्रों पर दर्ज मतों का लेखा-जोखा तुरंत अपलोड करने के निर्देश मांगने वाली आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

एनजीओ एडीआर ने चुनाव में पहले दो चरणों के मतदान के लिए मतदाता मतदान के आंकड़ों के प्रकाशन में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया। मतदाता मतदान विवरण प्रकाशित करने में देरी के अलावा आवेदन में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी शुरुआती मतदाता मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में तेज उछाल था। इसने चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की कि वह चल रहे 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान के प्रत्येक चरण के बाद फॉर्म 17सी भाग- I में दर्ज किए गए मतों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों में मतदान केंद्र-वार डेटा प्रदान करे और साथ ही चल रहे 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाता मतदान के निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ों का पूर्ण संख्या में सारणीबद्ध विवरण भी उपलब्ध कराए।

इसने आगे ईसीआई वेबसाइट पर फॉर्म 17सी भाग- II की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियों को अपलोड करने के लिए कहा, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के संकलन के बाद मतगणना के उम्मीदवार-वार परिणाम शामिल थे। आवेदन में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के मतदाता मतदान के आंकड़े ईसीआई द्वारा 30 अप्रैल को प्रकाशित किए गए थे, 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के चार दिन बाद।

इसने कहा कि ईसीआई द्वारा 30 अप्रैल की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित आंकड़ों में मतदान के दिन घोषित शुरुआती प्रतिशत से तेज वृद्धि (लगभग 5-6 प्रतिशत) दिखाई गई। एनजीओ ने बताया कि 30 अप्रैल, 2024 को ईसीआई द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित आंकड़ों (चरण I मतदाता मतदान- 66.14 प्रतिशत और चरण II मतदाता मतदान - 66.71 प्रतिशत) की तुलना 19 अप्रैल, 2024 और 26 अप्रैल, 2024 की प्रारंभिक तिथि से करने पर क्रमशः चरण I के आंकड़ों में लगभग 6 प्रतिशत और चरण II के आंकड़ों में लगभग 5.75 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है।