Jharkhand Election: चुनाव से पहले झारखंड में EC का बड़ा एक्शन, कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गिरी गाज; पद से हटाए गए!
पिछले चुनावों में अनुराग गुप्ता के खिलाफ शिकायतों के इतिहास और आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई के आधार पर उन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। पुलिस महानिदेशक का कार्यभार अब कैडर में डीजीपी स्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा।
झारखंड के एक्टिंग डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाया गया (फोटो- @JharkhandPolice)
- झारखंड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन
- एक्टिंग डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाया
- पहले के चुनावों में लगे थे गड़बड़ी के आरोप
केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के एक्टिंग डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटा दिया है। आयोग ने कार्यकारी डीजीपी को अपना चार्ज डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपने का भी आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने यह कार्रवाई पूर्व में चुनाव कराने के दौरान हुई गड़बड़ी की शिकायतों के आधार पर किया है।
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चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से मांगा सुझाव
केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को इस मामले में आज शाम 7 बजे तक जरूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक राज्य के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के नाम का सुझाव भी मांगा है।
2019 में JMM ने की थी शिकायत
आयोग के सूत्रों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। अनुराग गुप्ता उसे वक्त झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के अपर महानिदेशक(ADG) के पद पर तैनात थे। उसे वक्त आयोग ने कार्रवाई करते हुए अनुराग गुप्ता की तैनाती दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर कर दी थी। वहीं चुनाव पूरा होने तक उनके झारखंड जाने पर भी रोक लगा दी गई थी।
2016 के विधानसभा चुनाव भी लगे थे आरोप
यही नहीं अनुराग गुप्ता के खिलाफ 2016 के विधानसभा के उपचुनाव में झारखंड के एडिशनल डीजीपी रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उसे दौरान आयोग ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई थी। अनुराग गुप्ता के खिलाफ झारखंड के जगन्नाथपुर थाना में FIR भी दर्ज हुई थी। इसके बाद झारखंड सरकार ने ही 2021 में अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामले में भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
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