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Lok Sabha Election 2024: बचेंगे नहीं अपराधी, भारत-नेपाल ने वॉन्टेड क्रिमिनल्स की सूची साझा करने का किया फैसला

बैठक में शराब, नशीले पदार्थों और शस्त्र तस्करी रोकने के सभी संभव प्रयास करने पर गहन मंथन किया गया। साथ ही दोनों देशों के वांछित अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान करने का फैसला लिया गया।

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भारत-नेपाल के बीच अहम सहमति

Wanted Criminals in India-Nepal: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत-नेपाल ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए अहम फैसला लिया है। यूपी के बहराइच स्थित भारत-नेपाल की रूपईडीहा सीमा पर दोनों देशों के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में नशीले पदार्थों और शस्त्र तस्करी रोकने के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों देशों ने अपने यहां के वांछित अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान करने का फैसला लिया है। यह बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें मौजूद रहे देवीपाटन मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान ऐसे स्थानों को मुख्य रूप से चिह्नित करने पर विचार हुआ जहां नेपाल की तरफ से बैरियर लगाकर नियमित जांच की जाएगी।

नशीले पदार्थों और शस्त्र तस्करी रोकने पर गहन मंथन

इसके अलावा, बैठक में शराब, नशीले पदार्थों और शस्त्र तस्करी रोकने के सभी संभव प्रयास करने पर गहन मंथन किया गया। साथ ही दोनों देशों के वांछित अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान करने का फैसला लिया गया। बहराइच की जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान से पूर्व 48 घंटे तक दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा सील की जाएगी। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि सीमा सील होने और खुलने की तारीख और समय का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विशेष चौकसी बरतने पर सहमति

उन्होंने बताया कि दोनों देशों के अधिकारी इस बात पर सहमत हो गए कि भारत-नेपाल की खुली सीमा वन क्षेत्र से आच्छादित होने के कारण संवेदनशील है और निकासी रास्तों पर दोनों ओर विशेष चौकसी रखने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला ने बताया कि चिह्नित स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और बिना पहचान पत्र भारतीय सीमा में प्रवेश वर्जित किया गया है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्व, वन, पुलिस, एसएसबी की संयुक्त टीम गठित कर नियमित गश्त करने, चुनाव के समय शराबबंदी लागू करने के लिए सख्ती बरतने का सुझाव दिया गया।

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