Lok Sabha Election 2024: कब, क्‍यों और कैसे बना था भारत का चुनाव आयोग, लोकसभा-विधानसभा चुनावों से लेकर सिंबल आवंटन तक क्‍या-क्‍या हैं अधिकार?

जानें क्या-क्या कार्य करता है चुनाव आयोग

चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश में तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की तारीखों का एलान करता है, उसी दिन से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराए जा सकें। इसके बाद शासन, राजनीतिक दलों और नेताओं को इसका पालन करना होता है। देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव व उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। देश में राजनीतिक दलों को मान्यता देना। पार्टियों को चुनाव चिह्न आवंटित करना भी चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है।

चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन कराना, मतदाता सूची तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना भी चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों में आता है। मतदान व मतगणना केंद्रों के लिए स्थान तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों और लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू कराना भी चुनाव आयोग का ही काम है। अब आप सोच रहेंगे होंगे कि चुनाव आयोग इतना सारा काम अकेले कैसे करता है, तो हम आपको बता दें कि देश में राज्‍य निर्वाचन आयोगों के माध्यम चुनाव आयोग ये सारे काम करता है और चुनाव संपन्न कराता है। जबकि चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त व निर्वाचन आयुक्‍तों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल छह साल या फिर वे अधिकतम अपनी उम्र के 65वें साल तक पद पर रह सकते हैं। मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और दोनों चुनाव आयुक्‍त आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जिन्‍हें सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीशों के समकक्ष दर्जा मिला होता है और उनके बराबर ही वेतन व अन्‍य लाभ भी मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है।

वहीं अगर चुनाव आयोग के बजट की बात करें तो, चुनाव आयोग का अपना स्वतंत्र बजट होता है, जिसे चुनाव आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के परामर्श के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है। प्रावधान के अनुसार, लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र सरकार उठाती है और विधानसभा/ विधान परिषद चुनाव का खर्च राज्‍य सरकारें/केंद्र शासित सरकारें उठाती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो उस स्थिति में केंद्र और संबंधित राज्‍य (जहां चुनाव हो रहे हैं) सरकार कुल खर्च सामान रूप से आपस में बांट लेते हैं।