ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कसी कमर, INDIA से अलग होकर बनाया ये बड़ा प्लान

भाजपा अध्यक्ष पर बरसीं ममता दीदी

मजूमदार ने एक दिन पहले आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू किये जाने की उम्मीद जताई थी, जिसके बाद ममता का यह बयान आया है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलूरघाट में एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, 'मेरे पास जानकारी है कि बीएसएफ ने बलूरगाट में हुए पिछले चुनाव के दौरान कतार में खड़े मतदाताओं को प्रभावित किया था। उन्हें यह अधिकार किसने दिया?' ममता ने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है।

बलूरघाट में टीएमसी को मिली थी हार

ममता ने कहा, 'लेकिन अगर इस वर्ष भी मैं ऐसी ही घटनाएं सुनूं... तो याद रखें कि चुनाव खत्म हो जाएंगे लेकिन हम यहीं रहेंगे। मैं चाहती हूं कि सभी लोग मतदान करें। यहां तक कि प्रवासी मजदूरों को भी मतदान करना चाहिए।' भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को हरकार बलूरघाट लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया था। ममता ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा उठाने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने जीवनकाल में राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी।

उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लाभ लेने के लिये आगामी चुनावों से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी सीएए का मुद्दा उठाया है। ममता ने कहा, 'वे (भाजपा) चुनाव से पहले एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी), सीएए और समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। यह राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। हमने सभी को नागरिकता दी है (और) उन्हें (सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों) को सब कुछ मिल रहा है। वे नागरिक हैं, यही कारण है कि वे वोट देते हैं।'

CAA नहीं लागू होने देंगी ममता?

ममता ने कहा, 'मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब तक मैं जीवित हूं, पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने दूंगी।' ममता ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है। ठाकुर ने कहा था कि पूरे देश में एक सप्ताह के अंदर सीएए लागू किया जाएगा। रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में एक जनसभा के दौरान दिए गए ठाकुर के बयान ने विवादास्पद कानून को लागू किए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सीएए को मंजूरी दी थी। कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

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