उत्तराखंड में ये बड़ी समस्या है, लेकिन पलायन चुनावी मुद्दा बनता ही नहीं; जानें

सरकारी नीतियां जिम्मेदारसीमांत गांवों का इस तरह से खाली हो जाना आम बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे तौर पर सरकारों की है। सरकारें इन गांवों को न तो आधुनिक सुविधाएं दे पाई हैं और न ही रोजगार के साधन। गांव-गांव तक सड़कों का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन यह सड़कें इन गांवों को खाली करने का काम कर रही हैं। जिन सड़कों को ग्रामीण विकास का हाईवे होना चाहिए था, उन्हीं सड़कों को पकड़कर गांव के गांव खाली होकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सड़क बनाने के साथ यदि वहां के युवाओं को गांव और आसपास के इलाके में ही रोजगार भी मिल जाता तो फिर उन्हें अपना गांव छोड़ना ही क्यों पड़ता।

कई गांवों से 20 किमी दूर सड़कएक ओर सड़कों का जाल बिछ रहा है तो दूसरी ओर आज भी कई गांव सड़क से कोसों दूर हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां कोई नेता जाना पसंद नहीं करता। यही नहीं जो लोग इन गांवों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, वह भी जाना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी कई गांव सड़क मार्ग से जुड़े ही नहीं हैं। यहां से सड़क 4-10 किमी दूर है। ऐसे में लोगों को सड़क से सामान सिर पर ढोकर मीलों चलना पड़ता है।

इन पहाड़ी इलाकों में एक अवधारणा भी बन गई है कि गरीब और क्षमता विहीन लोग ही गांव में रहते हैं। सच्चाई भी है कि जिन लोगों के पास शहर में रोजगार के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, शहर जाने का साधन नहीं हैं, बहुत ही निर्धन और लाचार हैं, वही गांव में टिके हैं। जैसे ही किसी की क्षमता में थोड़ा सा भी इजाफा होता है तो वह तुरंत नजदीकी किसी शहर की तरफ दौड़ पड़ता है। क्योंकि शहर की चकाचौंध, शहर के संसाधन और आराम उसे गांव के हाड़तोड़ मेहनत के आगे स्वर्ग सा अनुभव देता है।

नेता शहरों में जा बसेजिन नेताओं को गांव के लोगों ने वोट देकर राजनीति में आगे बढ़ाया, वह शहरों में जाकर बस गए। कई नेता तो इतने बड़े हो गए कि वह अब इन ग्रामीण इलाकों से चुनाव लड़ना भी पसंद नहीं करते। बल्कि अब उन्होंने अपने लिए शहरी इलाकों की सीट खोज ली है। अब जब नेता ही गांवों में नहीं जाना चाहते तो फिर आम लोग गांवों में क्यों रहना पसंद करेंगे। नेताओं को चाहिए कि वह लोगों के लिए नजीर बनें।

ये भी पढ़ें - महादेवी वर्मा, रविंद्र नाथ टैगोर और ऑरोबिंदो एक साथ मिलते हैं यहां, फलों का कटोरा है ये कस्बा

पलायन की डरावनी रिपोर्टउत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। इसके लिए पलायन आयोग भी बनाया गया है। आयोग कि रिपोर्ट से सीमांत क्षेत्रों की डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिथौरागढ़ जिले के गांवों में पलायन की गति 41 फीसद है। यहां के गांवों के 44 प्रतिशत लोग गांव छोड़ चुके हैं। पहले यहां गैर आबाद गांव यानी घोस्ट विलेज की संख्या 45 बताई गई थी, जो जल जीवन मिशन के सर्वे में 59 तक पहुंच गई है। पिथौरागढ़ में आबाद गांवों की संख्या पहले 1601 थी, जो पांच साल में 1542 रह गई है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | इलेक्शन (elections News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |