National Conference Manifesto: जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कांफ्रेंस ने जारी किया घोषणापत्र, अनुच्छेद 370 की बहाली का किया वादा
National Conference Manifesto: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के लिए जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठेर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति में पार्टी के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणापत्र
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरण में चुनाव होंगे
- 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर को पहला चरण होगा
- दूसरा चरण 25 सितंबर और एक अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे
National Conference Manifesto: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कांफ्रेंस ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। नेशमल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने घोषणापत्र को जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करेगी।
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कश्मीरी पंडितों की वापसी पर भी घोषणा
शनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को जारी अपने घोषणापत्र में 12 ‘गारंटी’ की घोषणा की, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेकां के घोषणापत्र में सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी और कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का भी वादा किया गया है।
मुफ्त बिजली का वादा
अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए अन्य वादों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी के संकट से राहत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराना शामिल है। नेशनल कांफ्रेंस ने सत्ता में आने के 180 दिनों के भीतर एक व्यापक नौकरी पैकेज, एक लाख युवाओं को नौकरियां देने और सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने का वादा किया।
क्या बोले उमर अब्दुल्ला
यहां संवाददाता सम्मेलन में घोषणापत्र जारी करते हुए नेकां के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी केवल वही वादे कर रही है जिन्हें वह पूरा कर सकती है। उन्होंने घोषणापत्र को पार्टी का दृष्टिकोण दस्तावेज और शासन का रोडमैप बताया। घोषणापत्र में कहा गया, ‘‘हम अनुच्छेद 370-35ए को बहाल करने तथा पांच अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की तरह राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेंगे।’’
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