MP Chunav: चुनावी उठापटक में कितनी अहम है नारों की सियासत? आसान नहीं भाजपा की राह

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 2003 में पूरे प्रदेश में सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे थे, बिजली आपूर्ति बेहद अनियमित थी और दिग्विजय सिंह दावा करते थे कि चुनाव विकास से नहीं बल्कि प्रबंधन से जीते जाते हैं। अग्रवाल ने कहा, 'दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनता को हर मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उनके लिए ‘श्रीमान बंटाधार’ के नाम का उपयोग एक उपयुक्त अभिव्यक्ति थी।' भाजपा नेता ने कहा कि प्रचार अब नारों के बजाय सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि पारम्परिक सियासी प्रचार अब भी मौजूद है लेकिन दीवारों पर नारे लिखने के बजाय अब सोशल मीडिया के जरिए प्रचार होती है। अग्रवाल के अनुसार, 2003 में हुए प्रचार का नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की सीटें 230 सदस्यीय सदन में घटकर 38 रह गईं और उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा 173 सीटों के साथ विजयी हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे भाजपा के दिग्गज इसके दो दशक बाद भी 2023 में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल (1993-2003) के दौरान राज्य की स्थिति का उल्लेख करने के लिए ‘श्रीमान बंटाधार’ का उपयोग कर रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा के नेता कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ के लिए ‘करप्टनाथ’ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ‘शिवराज का मिशन, 50 प्रतिशत कमीशन’ के साथ पलटवार कर रही है। कांग्रेस और भी कई नारे लेकर आई है, जैसे ‘बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ’, ‘भाजपा हटाओ, सम्मान बचाओ’ और ‘50प्रतिशत कमीशन की सरकार, इसलिए युवा बेरोजगार’।

प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं ‘गरीब की जेब साफ और काम हाफ’। बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में कोई भी नारा पिछली बार के ‘माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज’ जितना लोकप्रिय नहीं हुआ। इस बार भाजपा ने मध्यप्रदेश के चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए अपना कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। उसने इस बार नारा दिया है- ‘एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी’। चुनावी रैलियों में इस नारे का आधा हिस्सा पीएम खुद बोलते हैं, जबकि आधा हिस्सा जबाब में श्रोता बोलते है।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि आकर्षक नारे प्रचारकों को प्रमुख बिंदुओं को सहजता से समझाने में मदद करते हैं। किदवई ने कहा, '..लेकिन नारों के उलटे परिणामों का भी इतिहास रहा है। 'माफ करो महाराज' का इस्तेमाल 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया गया था, लेकिन 2023 में सिंधिया के लिए उपयोग हुआ ‘महाराज’ शब्द एक और नारे के साथ वापस आ गया है। विरोधी दल भाजपा को अब तीन गुट - ‘शिवराज, महाराज और नाराज’ वाली पार्टी बता रहे हैं।'

मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा कहते हैं कि राज्य में 'फर्जी जुमलों' के साथ भाजपा के 'महंगे' विज्ञापन अभियान ने नारों की विश्वसनीयता खत्म कर दी है। मिश्रा ने कहा कि भाजपा के कारण मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्ष में नारे अपनी प्रासंगिकता और प्रमाणिकता खो चुके हैं, जबकि 'हमारा एकमात्र नारा है- ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ, वक्त है बदलाव का’।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गिरजा शंकर ने नारों के बदलते परिदृश्य के लिए व्यवसायीकरण को जिम्मेदार ठहराया। गिरजा शंकर के अनुसार, पहले राजनितिक दल इन नारों के लिए बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों से संवाद करते थे, लेकिन अब यह संवाद ख़त्म हो गया और इसका इसका स्थान अब ‘कंसलटेंट’ (परामर्श देने वाली) कंपनियों ने ले लिया है। उन्होंने कहा कि साहित्यिक रुचि वाले लोगों द्वारा लिखे जाने के कारण राजनीतिक नारों में भावनात्मक पुट होता था और वे जनता को आकर्षित करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। गिरजा शंकर ने कहा कि पुराने वक्त में राजनीतिक नारे लगते थे- ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ या ‘जात पर न बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर’ लेकिन अब इन नारों का स्वरुप बदल गया है। उन्होंने कहा कि राजनितिक दलों का बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों से संवाद खत्म करने का परिणाम यह भी हुआ है कि सदनों के अंदर और बाहर भी भाषा और भाषणों की मर्यादा समाप्त हो गई है।

जहां एक और नारों का असर कम दिख रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के सियासी युद्ध में फिल्म 'शोले' के 'जय-वीरू' और 'गब्बर सिंह' और 'मेरे अपने' के 'श्याम' और 'छैनू' जैसे लोकप्रिय पात्रों पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक दल इन पात्रों के लिए एक-दूसरे के नेताओं की समानता ढूंढ रहे हैं। इस चुनाव के दौरान राजनीतिक संवादों में धार्मिक महाकाव्य - रामायण और महाभारत - को भी संदर्भित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए नवंबर 17 को मतदान होना है।

(भाषा)