'मोदी 3.0 में हो सकते हैं 4 बड़े बदलाव, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में भी कटौती संभव', प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

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'जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ'

बता दें कि पेट्रोलियम पदार्थों को लंबे समय से जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जाती रही है, हालांकि, राज्य इस विचार का विरोध करते आए हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें राजस्व की भारी क्षति होगी। राज्यों का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों के जीएसटी के दायरे में जाने से उन्हें अपने हिस्से के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ेगा। फिलहाल जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28 फीसद है। जबकि पेट्रोल और डीजल पर 100 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगते हैं।

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राज्यों के संसाधनों में हो सकती है कटौती-PK

यही नहीं पीके कहना है कि राज्यों का वित्तीय प्रबंधन ठीक करने और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के संसाधनों में कटौती कर सकती है। यही नहीं राज्यों के कर्ज लेने पर कायदे-कानून कड़े किए जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी के तीसरे कार्यकल में वैश्विक स्तर भारत पहले से ज्यादा दबदबे के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी विदेश नीति ज्यादा आक्रामक होगी।

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