Congress Manifesto 2024: क्या है कांग्रेस की वो 5 गारंटी, जिसे मैनिफेस्टो की आत्मा बता रहे राहुल गांधी

युवा न्याय

1. पहली नौकरी पक्की - हर शिक्षित युवा को ₹ 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार।
2. भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां।
3. पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां।
4. गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. युवा रोशनी - युवाओं के लिए ₹ 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड।

नारी न्याय

1. महालक्ष्मी - गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए।
2. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण।
3. शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से।
4. अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में।
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल।

किसान न्याय

1. सही दाम - MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ।
2. कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग।
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर।
4. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी।
5. GST-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी।

श्रमिक न्याय

1. श्रम का सम्मान - दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार - ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4. सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
5. रक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय

1. गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती।
2. आरक्षण का हक - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक।
3. SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी।
4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला।
5. अपनी धरती, अपना राज - कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।