Gyanvapi Masjid Controversy: क्या अयोध्या की राह पर चल रहा ज्ञानवापी विवाद? 350 साल से चल रहे केस की पूरी जानकारी

ज्ञानवापी को लेकर पहला मुकदमा 1991 में वाराणसी कोर्ट में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेशर ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय इस मामले के याचिकाकर्ता थे। 1993 में विवादित जगह पर वर्शिप एक्ट केस तहत स्टे लगा दिया गया। और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2019 में मामला फिर सर्वे की मांग को लेकर अदालत पहुंचा लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस पर रोक लग गई। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली। इसके बाद 2022 के अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफ़ी के आदेश दे दिए। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सुनवाई जारी रही। और मामले को लेकर हाइकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाते हुए परिसर में सर्वे की अनुमति दे दी।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की शुरुआत कर दी है। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद आज सर्वे का दूसरा दिन है। कल के हुए सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार, अबतक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है। सर्वे में 4 टीमें तैनात है। और नई टेक्नलॉजी के जरिए पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है।

सर्वे के पहले दिन ASI टीम का पूरा फोकस पश्चिमी दीवार पर रहा। सर्वे की 2 टीमें वहां मौजूद दीवारों की हर आकृति की बनावट को देख जानकारी दर्ज की। दीवारों पर बने एक दरवाजे को पत्थरों से बंद किया गया है। सर्वे टीम ने दरवाजे पर बने कलाकृतियों की भी जांच की। पूरे सर्वे के दौरान लगातार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। महत्वपूर्ण बात यह है की इस पूरे सर्वे के दौरान ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है।

दरअसल, जबसे ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है, उसी समय से ये बात कहीं जा रही है की ज्ञानवापी मामला भी अयोध्या वाली राह पर आगे बढ़ रहा है। सर्वे की अनुमति ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही पूछा की हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों देना चाहिए। अयोध्या मामले में भी ASI ने सर्वे किया था। सर्वे से क्या दिक्कत है, साथी ही सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को ऐसा क्या नुकसान होगा, जो ठीक नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, कि खुदाई न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। सर्वे के बाद रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए।

जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में ASI की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही अयोध्या मामले में भी ASI का सर्वे अहम माना गया था। मामले में अब जो सबके मन में सवाल उठ रहे है, वो ये है कि क्या ज्ञानवापी का मामला और अयोध्या मामला एक जैसा है? हालांकि, अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर-मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। ज्ञानवापी में सारी चीजें एक दम अयोध्या जैसी हो रही है। अयोध्या में भी समतलीकरण के काम के दौरान हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों के अवशेष मिले थे। वहां भी सर्वे के दौरान परिसर में त्रिशूल, फूल और कलश के निशान मिले थे। जिस तरह ज्ञानवापी में मलबे की जांच की बात कही जा रही है। उसी तरह अयोध्या में एक मलबे की जांच हुई थी जिसमें टूटा हुआ शिलालेख बरामद हुआ था। इस शिलालेख में इस बात का उल्लेख था, कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी, वहां 12 वीं शताब्दी का एक मंदिर था। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के आदेश पर पिछले साल तीन दिन तक सर्वे किया गया। जिसके बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक फव्वारा है। इसी तरह की संशय स्थिति तब बनी थी, जब समतलीकरण के दौरान अयोध्या में हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे। और उस वक्त भी अवशेष की जांच के लिए ASI सर्वे की मांग गई थी। ज्ञानवापी और अयोध्या को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, कि जैसे अयोध्या में सर्वे के दौरान मंदिर होने के अवशेष मिले थे। वैसे ही ज्ञानवापी में भी सर्वे के दौरान मंदिर के अवशेष सामने आ रहे है।

अयोध्या विवाद और ज्ञानवापी मामले में समानताएं है, लेकिन ज्ञानवापी मामला अयोध्या विवाद से अलग भी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि आजादी से पहले से अयोध्या मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसके कारण ही उसे 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत छूट दी गई थी। लेकिन क्योंकि ज्ञानवापी का मामला 1991 में ही दायर किया गया था। जिसे लेकर पहले भी कोर्ट ने मामले स्टे लगाया था। इसलिए इस एक्ट के तहत अदालत में चुनौती मिलने की उम्मीद पूरी है।