विपक्षी एकजुटता के बाद दिल्ली अध्यादेश पर राज्यसभा में अब क्या होगा सीटों का गणित, ऐसे समझें

राज्यसभा में भाजपा का पलड़ा विपक्ष के मुकाबले अभी भी भारी है। राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों की अगर बात करें तो अभी यह संख्या 237 है। उच्च सदन में किसी विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 92 है। मनोनीत 5 सदस्यों एवं एनडीए के घटक दलों की संख्या अगर जोड़ ली जाए तो यह कुल संख्या 111 होती है। विधेयक के रूप में पेश अध्यादेश को पारित कराने के लिए भाजपा को आठ और सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उसे बीजद, वाईएसआर कांग्रेस एवं अन्य दलों के सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

दिल्ली अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों पर केंद्र के इस अध्यादेश को उन्होंने चुनौती दी है। इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए केजरीवाल बीते दिनों ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार सहित विपक्ष के तमाम नेताओं से मिले। पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद उन्होंने यहां तक कहा दिया कि अगली बैठक में वह तभी शामिल होंगे जब अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस उन्हें अपना समर्थन देगी। अब कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। अब सवाल है कि इस समर्थन के बाद क्या विपक्ष राज्यसभा में इस अध्यादेश को रोक पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर विपक्ष के दम खम की 'अग्निपरीक्षा' हो जाएगी।