Delhi Ordinance Bill: राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को कैसे चुनौती दे पाएगी AAP? कितना जरूरी कांग्रेस का साथ; समझें पूरा गणित

अध्यादेश का राज्यसभा से क्या लेना-देना?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो यह कम समय के लिए बनाया गया कानून होता है। अध्यादेश तब लाया जाता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। हालांकि, अध्यादेश पारित होने के छह महीने के भीतर संसद का सत्र बुलाया आवश्यक होता है और इसे संसद में पास कराना होता है।

राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति-

भाजपा - 91

कांग्रेस - 31

टीएमसी - 13

डीएमके - 10

आम आदमी पार्टी - 10

बीजद- 9

वाईएसआर कांग्रेस - 9

टीआरएस- 7

राजद- 6

सीपीआई- 5

जदयू- 5

अन्नाद्रमुक- 4

एनसीपी- 4

समाजवादी पार्टी- 3

शिवसेना- 3

राज्यसभा का क्या है गणित?

राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 238 है। ऐसे में किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए यहां बहुमत के आंकड़े 120 को पार करना होगा। सदन में इस समय भाजपा के 91 सांसद हैं। हालांकि, अगर एनडीए (भाजपा+) के सदस्यों की संख्या 110 है। ऐसे में अगर बीजद व टीडीपी जैसी पार्टियों उसका समर्थन करती हैं तो भाजपा इस अध्यादेश को आसानी से पारित करा सकती है।

अब जानिए AAP को कांग्रेस के साथ की क्यों जरूरत?

दिल्ली में शक्तियों के बंटवारे को लेकर लाए गए अध्यादेश को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को हर हाल में कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। दरअसल, राज्यसभा में भाजपा के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 31 है, तो वहीं पूरे यूपीए को मिलाकर यह संख्या 64 पहुंच जाती है। ऐसे में अध्यादेश को राज्यसभा में पारित होने से रोकने के लिए आप को कांग्रेस सदस्यों के वोट की जरूरत पड़ेगी।

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