Explained: ईरान के साथ चाबहार समझौते से भारत को होंगे क्या-क्या फायदे, क्यों बिफरा अमेरिका?

चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट

Chabahar Agreement: भारत और ईरान ने सोमवार को चाबहार बंदरगाह पर बड़ा समझौता किया है। दोनों देशों ने इसे संयुक्त रूप से विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए 10-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को काफी गहरा करेगा। यह समझौता अपने भू-राजनीतिक पहुंच का विस्तार करने और पश्चिम और मध्य एशियाई क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के भारत के इरादे को ताकत देगा। समझौते के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 370 मिलियन डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। यह समझौता भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और अपने व्यापार गलियारों को यूरेशिया तक विस्तारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भारत ने 2003 में ऊर्जा संपन्न ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। आइए समझते हैं कि भारत को इसके क्या-क्या फायदे होंगे।

इसके क्या-क्या फायदे होंगे?

समझौते के आर्थिक लाभ

• इस सौदे से भारत और ईरान दोनों को अहमआर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और उपकरणों के विकास में 370 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इसके तहत ये निवेश होंगे-
• बंदरगाह पर कार्गो प्रबंधन क्षमता बढ़ाना
• दक्षता में सुधार और परिवहन लागत कम करना
• भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार को सुगम बनाना
• क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना

अमेरिका क्यों बिफरा?

यह समझौता बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत और ईरान के बीच संबंधों की गहराई को दर्शाता है। अमेरिका द्वारा अतीत में प्रतिबंध लगाए जाने और उसके कारण बंदरगाह के विकास में रुकावट के साथ यह नया समझौता खासा अहम है। दोनों देशों द्वारा क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक हितों पर जोर देने का स्पष्ट कदम माना जा रहा है। लेकिन इसे लेकर अमेरिका ने अपने इरादे भी जता दिए हैं। उसने साफ कहा है कि ईरान के साथ किया गया कोई भी समझौता प्रतिबंध के दायरे में आ सकता है।

भारत को दी नसीहत

बत दें कि अमेरिका ने संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते बंदरगाह के विकास का काम धीमा पड़ गया था। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इन खबरों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार चाबहार बंदरगाह और ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों पर बात करे।

सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ भारत के समझौते के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि यह अमेरिका से संबंधित है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं और हम उन्हें बरकरार रखेंगे। पटेल ने कहा, आपने हमें कई मामलों में यह कहते हुए सुना है कि कोई भी इकाई, कोई भी व्यक्ति जो ईरान के साथ व्यापारिक समझौते पर विचार कर रहा है, उन्हें संभावित जोखिम और प्रतिबंधों के बारे में पता होना चाहिए।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | एक्सप्लेनर्स (explainer News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |