Impact Of CAA: सीएए के लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा, जानिए सारी डिटेल

कौन-कौन से धर्म के लोग कर सकते हैं नागरिकता के लिए आवेदन

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वो नागरिक जो गैर-मुस्लिम हैं, यानि कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई प्रवासी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम समाज के लोग शामिल नहीं है।

नागरिकता के लिए कौन-कौन हैं पात्र

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

नहीं छीनी जाएगी नागरिकता

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के जरिए किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। भारत के स्थायी निवासी चाहें वो मुस्लिम हों या अन्य किसी धर्म के इस कानून के तहत उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है।

मुस्लिम क्यों नहीं शामिल

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के एक प्रावधान को लेकर जो विवाद है कि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हैं। सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत जिन तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू शामिल हैं, पर अत्याचार किया जाता है, मुस्लिमों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इसलिए इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हैं।

CAA का उद्देश्य

कैसे काम करेगा CAA

गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून में प्रमुख भूमिका होगी स्थानीय लेवल की कमेटी यानी जिला कमेटी की जो या सुनिश्चित करने करेगी जो आवेदन उसके पास आएंगे उसका कानून के मुताबिक क्रियान्वयन करेगी। यह एंपावर्ड कमेटी रहेगी जिसमें विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे और वह आवेदकों की फिजिकल मौजूदगी में नागरिकता देने का अंतिम निर्णय करेंगे।

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