सावधान...गर्मी मचाएगी तांडव, जिंदगी पर भारी पड़ेगा हीटवेव, इन खतरों का सामना कर सकता है देश

जलवायु परिवर्तन की भारत पर मार

जलवायु परिवर्तन (Climate change) भारत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और देश में मौसम की मार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 1.4 अरब लोगों का देश भारत बाढ़, चक्रवात, सूखे और गर्मी की लहरों की बढ़ती घटनाओं का सामना कर रहा है। चिलचिलाती धूप से न केवल पीने के पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, बल्कि मिट्टी से नमी भी खत्म हो जाएगी, जो दलहन और तिलहन जैसी कुछ ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए बड़ा खतरा है। वहीं, इससे देश में बिजली की कमी से बचने के लिए कोयले के अधिक उपयोग का खतरा बढ़ जाएगा जिससे पानी की कमी, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। 194 अरब डॉलर के आईटी सेवा उद्योग वाला बेंगलुरु शहर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। इसने बता दिया है कि आने वाला वक्त भारत के लिए कितना मुश्किल भरा साबित हो सकता है।

गर्मी का दौर लंबा रहा तो अनगिनत मुश्किलें

हालांकि, सर्दियों में बोई जाने वाली गेहूं की फसलों पर खास असर नहीं पड़ने की संभावना है, क्योंकि पौधे पक गए हैं और कई राज्यों में कटाई शुरू हो गई है। लेकिन मौसम में बदलाव ऊर्जा कंपनियों पर बहुत दबाव डालेगा। इस दौरान बिजली की चरम मांग पैदा हो सकती है। इसके इस गर्मी में रिकॉर्ड 250 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। अगर गर्मी का दौर लंबा रहा तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसके मद्देनजर बिजली मंत्रालय ने संयंत्रों से स्थानीय आपूर्ति में किसी भी कमी की भरपाई के लिए कोयले का आयात जारी रखने को कहा है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार, जो बिजली उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई है, पिछले वर्ष में 38% बढ़ गया है और औसतन 18 दिनों तक चल सकता है। फिर भी इन्वेंट्री आवश्यक स्तर से नीचे हैं।

मौसम को लेकर क्या-क्या संभावनाएं?

चुनाव से पहले राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य-सचिव कमल किशोर ने मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संगठन ने पहले ही सभी राज्यों और संबंधित हितधारकों को निर्देश देने की सलाह के साथ भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हम हर दो सप्ताह में सलाह के अनुपालन की जांच के लिए राज्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। हम जल्द ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक और बैठक करेंगे। हमारे पास हीटवेव एक्शन प्लान के संदर्भ में 100 फीसदी कवरेज है। सभी 23 हीटवेव-संभावना वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने संशोधित एक्शन प्लान पेश किए हैं।

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