Explained: जंग के नए कायदों के साथ इजरायल की गर्म तासीर और तीखे तेवर

सोशल मीडिया पर मजबूत है, फिलिस्तीनी के नैरेटिव की तिलिस्मी दुनिया

इजरायली कार्रवाई के बावजूद दुनियाभर में फिलिस्तीनी नैरेटिव को खासा उभार मिला है। अमेरिका और भारत में इसकी साफ तस्वीर देखी जा चुकी है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लामबंद होने की तस्वीरें सामने आयी हैं। दुनियाभर के सुन्नी बहुल इलाकों में कहीं ना कहीं हमास को लेकर हमदर्दी है। इसकी बड़ी वजह हमास की ओर से जारी भावुक वीडियो मुहिम है। जिसके लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जमकर कर रहा है। इस पैंतरेबाज़ी का जवाब अक्सर तेल अवीव उनके आला लीडरशिप को निशाना बनाकर दे रहा है। हमास की सियासी विंग के बड़े चेहरे अब्देल अज़ीज़ अल-रंतिसी और शेख यासीन इजरायली हमले का शिकार बने। साल 2002 में IDF ने खुफिया मिशन के तहत हमास सैन्य कमांडर सलाह शेहादे और याह्या अय्याश को भी ढ़ेर कर दिया। जिसके बाद हमास को जंगी मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया के मैदान में उतरने के लिए बेबस होना पड़ा, जिससे कि उसने खुद को दुनिया के सामने विक्टिम पेश किया। सिलसिलेवार तरीकों से देखा जाए तो हमास की कमर तेल अवीव ने उसकी आला लीडरशिप को निशाना बनाकर तोड़ी है।

बदला जवाबी कार्रवाई का पैटर्न

साल 2008 के बाद तेल अवीव के जंगी सरदारों ने अपनी कार्रवाईयों का रूख बदला। बदली नीति के तहत हमास पर नकेल कसने के लिए इजरायली सैनिक इरादतन तौर पर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने लगे। इस पॉलिसी के चलते घायल, मरने वालों और विस्थापितों की तादाद में एकाएक उछाल आया। इन मामलों को जायज ठहराने के लिए हथियारबंद जंगी कार्रवाईयों से जुड़ी कानून में बदलाव लाए गए ताकि नई जंगी तरकीबों के साथ वो घुलमिले जान पड़े। मिसाल के तौर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर इजरायली एजेंसियों के रडार पर किसी फिलिस्तीनी कमांडर की शिनाख्त हो गयी तो उसे मारने के लिए ऑप्रेशन के दौरान अगर 100 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो जाती है तो ये जायज माना जाएगा। दूसरे लफ्जों में कहे तो दक्षिणपंथ यहूदी राष्ट्रवाद अपने वजूद के लिए सेना के हाथ ना बांधकर उसे कानूनी तरीके मुहैया करवाता है।

तलाशे जा रहे हैं कानूनी रास्ते

अल-मवासी पर हुए हमले का विश्लेषण किया जाए तो ऊपर कहीं बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नेतन्याहू ये बात अच्छे से जानते थे कि जिस अमेरिकी लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया, उससे हमास के लोग कम और आम फिलिस्तीनी ज्यादा मारेंगे। बावजूद इसके नेतान्याहू ने सामूहिक निषेध (कॉलेट्रल डैमेज) को मंजूरी दी। अब एक बार फिर इजरायल की ओर से नए जंगी रिवाज़ों की बुनियाद रखी जा रही है, जल्द ही इस जायज ठहराने के लिए नए कानूनी रास्ते भी अख्तियार कर लिए जाएंगे। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत अपने लोगों के बीच इस तरह की जवाबी कार्रवाई को वाज़िब ठहराने के रास्ते तलाश रही है। अगर वो इस काम में कामयाब हुई तो वाकई गाजा और हमास का नाम इतिहास की तारीखों में कहीं खो जाएगा।

इस लेख के लेखक राम अजोर जो स्वतंत्र पत्रकार एवं समसमायिक मामलों के विश्लेषक हैं।

Disclaimer: ये लेखक के निजी विचार हैं, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

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