तवज्जो न मिलने से बेचैन है बांग्लादेश की आंतरिम सरकार, हसीना के बहाने भारत को दिखा रही अकड़, PM मोदी से मिलने को बेताब यूनुस

जमात ए इस्लामी से प्रतिबंध हटाया

इनका हसीना सरकार का तख्तापलट करने का मकसद तो पूरा हो गया। अब आगे क्या होने वाला है? भारत सरकार उनके पत्ते खोलने का इंतजार कर रही है। यूनुस सरकार को सत्ता में आए एक महीना हुआ है। इस दौरान वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के नेताओं, जमाती ए इस्लामी के सदस्यों और खुद अंतरिम सरकार की तरफ से जो बयानबाजी हुई है, वह भारत को अकड़ दिखाने वाली रही है। भारत विरोधी जमात ए इस्लामी से प्रतिबंध हटाकर यूनुस सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। हसीना सरकार ने इस कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगाया था। अंतरिम सरकार का रुख तीस्ता नदी जल समझौते पर ठीक नहीं लगता। यही नहीं, हसीना सरकार के 15 वर्षों के दौरान भारत-बांग्लादेश के बीच हुए सभी करार और सद्भाव के पहल यूनुस सरकार के रडार पर हैं। यह सरकार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए राजनयिक एवं कानूनी विकल्प पर आगे बढ़ने की बात कह चुकी है।

पीएम मोदी से मिलने को बेताब हैं यूनुस

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक महोम्मद तैजुल इस्लाम ने कहा है कि भारत से हसीना को प्रत्यर्पित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में दोबारा जान फूंकने की बात कही। यूनुस ने कहा कि इस संगठन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। चर्चा है कि यूनुस पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। अंतरिम सरकार चाहती है कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से इतर यूनुस की मुलाकात पीएम मोदी से हो। इस मुलाकात के लिए उसने भारत सरकार के पास एक औपचारिक निवेदन भेजा है लेकिन नई दिल्ली ने इस अनुरोध पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जानकार मान रहे हैं कि मौजूदा हालात और यूनुस के हालिया बयान को देखते हुए पीएम मोदी से उनकी मुलाकात की संभावना कम ही है।

दिल्ली को पसंद नहीं आया यूनुस का बयान

दरअसल, कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण और भारत को लेकर यूनुस ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो दिल्ली को पसंद नहीं आईं। इस इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश, भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है और भारत को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए कि हसीना की अवामी लीग के अलावा बांग्लादेश की सभी राजनीतिक पार्टी इस्लामी सोच वाली है। यूनुस ने कहा कि हसीना तभी तक भारत में रह सकती हैं जब तक कि बांग्लादेश उन्हें वापस करने की मांग नहीं करता। भारत में उनके रहने की शर्त बस यही है कि वह चुप रहें। वह भारत में बैठकर बोल रही हैं और निर्देश दे रही हैं। इसे कोई पसंद नहीं करता और यह भारत और बांग्लादेश किसी के लिए भी ठीक नहीं है। खास बात यह है कि आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले यूनुस के इस बयान पर भी भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

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तो भारत देगा दखल?

जाहिर है भारत की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिलने से बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार में अंदर ही अंदर एक खलबली मची हुई है। वहां के नेता सोच रहे हैं कि भारत उनके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा? भारत एक बड़ा देश है, उसकी अपनी कूटनीति और वैश्विक मसले हैं। वह अभी इंतजार करेगा। चार-छह महीने में बांग्लादेश में छिपी बिसात और हिडेन एजेंडा सामने आ जाएगा और जैसे ही भारत को लगेगा कि एक्शन का समय आ गया है तो वह बयान भी देगा और दखल भी। किसी के कहने या अनर्गल बयानबाजी से भारत प्रतिक्रया देने लगेगा तो यह एक अपरिपक्व देश और कमजोर कूटनीति की निशानी होगी।

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