केंद्र सरकार के अध्यादेश से LG फिर हो जाएंगे दिल्ली के बॉस, 5 प्वाइंट्स के जरिए समझें

IAS Officers Transfer Posting: दिल्ली का बॉस कौन होगा, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार(Arvind Kejriwal government) की दलीलों पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court of India) ने कहा कि चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती है, लिहाजा अधिकारियों के ट्रांसफर और पॉवर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। जाहिर सी बात थी कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल(Lieutenant Governor V K Saxena) के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अदालती आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने कहा कि काम में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारियों की छुट्टी होगी। कुछ ट्रांसफर भी किए लेकिन एलजी दफ्तर की तरफ से रुकावट आई। केजरीवाल सरकार भागे भागे फिर सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना फिर ताकतवर हो गए हैं। इस पूरे मामले को कुछ खास बिंदुओं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।

ये हैं पांच खास प्वाइंट्स

आप ने जताई नाराजगी