केंद्र सरकार के अध्यादेश से LG फिर हो जाएंगे दिल्ली के बॉस, 5 प्वाइंट्स के जरिए समझें

ये हैं पांच खास प्वाइंट्स

• केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनेगा जो ट्रांसफर- पोस्टिंग के साथ सतर्कता विभाग के कामकाज पर नजर रखेगी। इस प्राधिकरण में सीएम, मुख्य सचिव और प्रधानसचिव गृह होंगे। फैसला बहुमत से लिया जाएगा। लेकिन अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा
• आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश को तानाशाही करार दे दिया। आप का कहना है कि बात तो फिर वही हुई कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जाएगा। अब इसके पीछे की डर समझिए।
• दरअसल प्राधिकरण में दो सदस्यों मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह की नियुक्ति केंद्र करता है लिहाजा दिल्ली सरकार का पलड़ा हमेशा कमजोर रहेगा।
• जानकार कहते हैं कि प्राधिकरण के फैसले में दिल्ली सरकार बहुमत में होती है तो उस दशा में भी अंतिम फैसला तो उपराज्यपाल को ही करना है।
• अध्यादेश में एक खास बात का भी जिक्र है कि अगर सिविल सेवा प्राधिकरण की तरफ से दूसरी दफा एलजी को वही प्रस्ताव भेजा जाता है तो उन्हें मंजूरी देनी पड़ेगी।

आप ने जताई नाराजगी