शराब घोटाले में केजरीवाल के फंसने, गिरफ्तार होने से लेकर जेल से रिहा होने तक; देखें पूरी टाइमलाइन

अरविंद केजरीवाल।

Excise Policy Scam Case Timeline: आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में घटनाक्रम इस प्रकार है, जिसमें उच्च्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। और वो जेल से रिहा हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम कब आया, वो कब गिरफ्तार हुए, कब जमानत मिली, उन्होंने कब दोबारा सरेंडर किया। नीचे देखिए पूरी टाइमलाइन...।

नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की।

जुलाई 2022: उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की।

अगस्त 2022: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए।

सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया।

अक्टूबर 2023 से मार्च 2024: ईडी ने धन शोधन मामले के संबंध में केजरीवाल को नौ समन जारी किए।

21 मार्च, 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता को गिरफ्तार कर लिया।

10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी और कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।

20 जून: निचली अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी।

21 जून: ईडी ने निचली अदालत के जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया, स्थगन के मुद्दे पर घोषणा होने तक जमानत आदेश को स्थगित कर दिया।

25 जून: उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी।

26 जून: सीबीआई ने आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से जेल से गिरफ्तार किया।

17 मई: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

12 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति ‘घोटाले’ में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। लेकिन कहा गया कि सीबीआई मामले में वह जेल में ही रहेंगे।

17 जुलाई: केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

5 अगस्त: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा।

12 अगस्त: केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

14 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया।

5 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

11 सितंबर: दिल्ली की अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी।

13 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित रखना है।

13 सितंबर: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में केजरीवाल के रिहाई के आदेश जारी किए।

13 सितंबर: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर केजरीवाल के समर्थकों ने जमकर उत्साह मनाया।

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