Lok Sabha Election 2024: क्या होता है NOTA? क्यों पड़ी नोटा की जरूरत, समझिए इसकी पूरी कहानी

Lok Sabha Election 2024: NOTA का फुल फॉर्म होता है None of the Above, मतलब इनमें से कोई नहीं। NOTA के आने के बाद से कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी NOTA के तहत बहुत से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि देश में नोटा की शुरूआत कब हुई? क्यों हुई?

भारत समेत कई देशों में होता NOTA प्रयोग

Lok Sabha Election 2024: भारत में लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में वोट डालते समय अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार सही नहीं है तो आप नोटा (NOTA) का बटन दबाकर आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। NOTA का फुल फॉर्म होता है None of the Above, मतलब इनमें से कोई नहीं। NOTA के आने के बाद से कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी NOTA के तहत बहुत से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि देश में नोटा की शुरूआत कब हुई? क्यों हुई? तो आइए आज हम आपको नोटा को विस्तार से समझाते है...

आखिर कैसे हुई NOTA की शुरुआत?

2013 से पहले जब भारत में नोटा की व्यवस्था नहीं थी तब चुनाव में अगर किसी को लगता था कि उनके अनुसार कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो वे लोग वोट डालने ही नहीं जाते थे और इस तरह से उनका वोट बेकार हो जाता था। ऐसे में साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को NOTA का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी अपनी मंशा से अवगत कराया था। NOTA का फुल फॉर्म होता है None of the Above, मतलब इनमें से कोई नहीं। उसी समय नागरिक अधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा का समर्थन करते हुए एक जनहित याचिका दाखिल कराई थी। जिसके बाद साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था। इस प्रकार EVM में एक और विकल्प शामिल हो गया जिसका नाम था नोटा। नोटा के तहत EVM मशीन में नोटा का गुलाबी बटन होता है। अगर मतदाता को किसी पार्टी का उम्मीदवार उचित नहीं लगता हैं तो वो नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज करा सकता है। नोटा के लागू होने के बाद दो लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं लेकिन फिर भी नोटा के तहत किये गए मतदान का प्रतिशत 2-3 ही है। इसकी असल वजह मतदाताओं में जागरूकता की कमी है। नोटा के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत उन जगहों में ज्यादा देखने को मिला है, जो इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं या फिर आरक्षित चुनाव क्षेत्र हैं।

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