बिहार में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी जन सुराज पार्टी? समझिए प्रशांत किशोर का सारा प्लान

इसी साल सितंबर के महीने में राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका से स्वयं राजनेता की भूमिका में आए प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी रणनीति के बारे में बताया था। उस वक्त उन्होंने बताया था कि ‘जन सुराज’ एक महीने से भी कम समय में राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पीके ने कहा था कि 'मैं स्पष्ट कर दूं कि जन सुराज सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, इससे एक भी कम नहीं।'

इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपीएसी) के संस्थापक किशोर पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जैसे विभिन्न नेताओं के चुनाव अभियानों को संभाल चुके हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून के बारे में कहा था कि पार्टी की सरकार बनने के एक घंटे के भीतर प्रदेश से शराब पर लगी रोक हटा दी जाएगी।

बिहार में शराबबंदी कानून के आलोचक रहे आईपीएसी संस्थापक ने आरोप लगाया था कि यह नीतीश कुमार की ओर से दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानूर ने शराब की अवैध ‘होम डिलीवरी’ के लिए रास्ता साफ किया। इस कानून के जरिए राज्य को आबकारी शुल्क के माध्यम से अर्जित होने वाले 20,000 करोड़ रुपये से वंचित किया जा रहा है। इसकी आड़ में नेता और नौकरशाह अपनी हिस्सेदारी पा रहे हैं।

प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद के गलत कार्यो के प्रति आंखें मूंद लीं क्योंकि उनकी राजद पिछली संप्रग सरकार की अहम सहयोगी थी। इससे उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिली, हालांकि राजद के पास कभी भी विधानसभा में बहुमत नहीं था। इसके अलावा बिहार की दुर्दशा के लिए प्रशांत किशोर की नजर में नीतीश कुमार और उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद को मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, हालांकि उनका मानना ये भी है कि कांग्रेस और भाजपा भी इसमें दोषी हैं।

प्रशांत किशोर का मानना है कि "शारीरिक और मानसिक रूप से" स्वस्थ नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वही हश्र होगा, जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को "जंगल राज" लागू करने में मदद के लिए कांग्रेस का हुआ था। पीके ये तक दावा कर चुके हैं कि कि लोग दोनों प्रतिद्वंद्वी गठबंधनों को उखाड़ फेंकेंगे, जिन्होंने 30 साल से अधिक समय तक राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बना कर रखा है, ताकि उनकी (किशोर की) पार्टी को 243 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल सके।

इसी साल हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि 'लोगों ने हाल के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट संदेश दिया है कि वे "अहंकार" बर्दाश्त नहीं कर सकते या किसी भी नेता को उन्हें हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।' उनका इशारा साफ है कि उन्हें और उनकी जन सुराज पार्टी को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए।

प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम तय हो चुका है, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आने वाले एक साल पीके और उनकी पार्टी के लिए बेहद अहम होंगे। शराबबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और जनहित से जुड़े मुद्दों की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी कमर कस ली है। वो भले ही ये दावा कर रहे हैं कि लालू और नीतीश दोनों को उनकी पार्टी पटखनी दे देगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर को बिहार की जनता स्वीकार करती है या फिर सिरे से नकार देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।