Rahul Gandhi Opposition Leader 2024: राहुल गांधी ने 10 साल बाद खत्म किया सूखा, जानें नेता विपक्ष के कार्य और जिम्मेदारियां

संवैधानिक पद नहीं है नेता प्रतिपक्ष, जानें मान्यताएं

नेता प्रतिपक्ष (विपक्ष का नेता) का पद एक संवैधानिक पद नहीं है। हालांकि "विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977" में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। दरअसल, इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। वर्ष 1969 तक विपक्ष का लोकसभा में एक वास्तविक नेता होता था, जिसे कोई विशेष दर्जा, मान्यता या फिर विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाद में आधिकारिक मान्यता मिल गई। 1977 के इस अधिनियम के तहत विपक्ष के नेता की वेतन और उनके भत्तों में इजाफा कर दिया गया। लोकसभा में तबसे ही नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं।

1). सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।

2). सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक संख्या बल वाली पार्टी से चुना गया सदस्य होना चाहिए।

3). लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

इतिहास का जिक्र किया जाए तो पहली बार संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी (ओ) को मान्यता दी गई थी, जबकि इसके नेता राम सुभग सिंह ने विपक्षी नेता की भूमिका निभाई।

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कब कब खाली रही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी?

वर्ष 1969 से तक विपक्ष के नेता को लोकसभा ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी थी। ऐसे में 1952 से 1969 तक ये पद खाली रहा। इसके बाद ये कुर्सी वर्ष 27 दिसंबर 1970 से 30 जून 1977 तक, 22 अगस्त 1979 से 18 दिसंबर 1989 तक और 20 मई 2014 से 25 जून 2024 तक खाली रही। अब इस पद पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बैठ चुके हैं।

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