Explainer: उत्तराखंड में ऐसा मंसूबा पालने वालों को मिलेगा कठोर दंड, जानें क्या होता है निकाह हलाला

इस्लामी कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) के प्रावधानों के तहत निकाह हलाला से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें शादी बचाने के लिए महिला के साथ यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं। इस प्रथा में कई मौलवियों ने महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ रात गुजारी है। कई मीडिया एंवेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में ये खुलासा हो चुका है कि निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का हिस्सा बनने के एवज में लाखों रुपये तक की रकम ऐंठे जाते हैं।

अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है या यूं कहें कि किसी के शौहर ने अपनी बेगम को तीन तलाक दे दिया हो और अगर महिला उसी शौहर से दोबारा निकाह करना चाहती है, तो उसे एक एक अजीबो-गरीब प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। महिला को पहले किसी और शख्स से शादी कर एक रात गुजारनी पड़ती है, यूं कहे कि महिला के साथ कोई दूसरा शख्स एक रात के लिए सेक्स करता है, इसे निकाह हलाला कहते हैं।

जब महिला किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लेती है और एक रात गुजार लेती है, तो फिर बाद उस दूसरे शख्स से महिला को तलाक लेना होता है। दूसरे शख्स से तलाक होने के बाद ही वो अपने पहले पति के साथ दोबारा निकाह कर सकेगी। अजीब बात तो ये भी है कि तलाक देने के लिए दूसरे पति को मजबूर नहीं किया जा सकता, वो अगर तलाक देना न चाहे तो दोनों शौहर-बेगम को जिंदगी साथ बितानी पड़ेगी। कई इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि मौलवियों ने अपने मर्जी से हलाला के इस नियम को तोड़ा-मरोड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्लाम में हालाला हराम है। अगर कोई शौहर अपनी बेगम को तलाक-ए-मुगल्लज़ा यानी तीन तलाक दे देता है, तो वो उस महिला से दोबारा निकाह नहीं कर सकता है। इस प्रथा को लेकर कई अलग-अलग दावे किए जाते हैं।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने से उत्तराखंड में इस तरह की कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस संहिता को यदि आसान भाषा में समझा जाए तो इसका सीधा मतलब है, 'एक देश-एक कानून...' शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग-अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद सभी के लिए सिर्फ एक ही कानून होगा। उत्तराखंड के बाद अगर देश में भी यूसीसी लागू हो जाता है तो निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लग जाएगा।

यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है।