क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट? क्यों हो रही इसे रद्द करने की मांग, संभल और ज्ञानवापी विवाद से समझिए पूरी कहानी

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा- 2

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा-2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 3

धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें वह 15 अगस्त 1947 में था। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान में धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 4 (1)

धारा 4(1) के तहत, 15 अगस्त 1947 को सभी धर्मों के पूजा स्थलों की यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 4 (2)

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा- 4 (2) के अनुसार, यह उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। यानी 15 अगस्त, 1947 के पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 5

इस धारा के तहत रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था। यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे।

क्यों पड़ी थी कानून की जरूरत

यह कानून ऐसे समय में आया था जब अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। इस विवाद का असर पूरे देश पर पड़ा और जगह-जगह मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद सामने आने लगे और सांप्रदायिक तनाव खड़ा हो गया। ऐसे विवादों को रोकने के जिए तत्कालीन सरकार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई और 15 अगस्त, 1947 के पहले धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बहाल करने का आदेश दे दिया।

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