चुनावी बॉन्ड की जांच में क्या करेगी SIT? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ली ये बड़ी बात; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ

एक एसआईटी इस मामले में क्या जांच करती है?

सीजेआई ने पूछा कि एक एसआईटी इस मामले में क्या जांच करती है? भूषण ने इसका जवाब दिया कि 'क्या कोई लेन-देन हुआ था और इसमें कौन शामिल था?' सीजेआई ने कहा कि यह वस्तुतः एक खुली जांच होगी। भूषण ने बोला कि न्यायालय ने कोलगेट घोटाला आदि किया, यह सबसे असाधारण घोटाला है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने बोला कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और फिर जांच की जानी चाहिए। भूषण ने जवाब दिया कि सरकारें शामिल हैं, सत्तारूढ़ पार्टी शामिल है, शीर्ष कॉर्पोरेट घराने शामिल हैं, भ्रष्टाचार का सबसे असाधारण मामला जो इस न्यायालय में आया है, सामान्य एफआईआर में कुछ भी सामने नहीं आएगा। भूषण ने कहा कि जब तक इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की निगरानी नहीं की जाती, तब तक इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आएगा।

सीजेआई ने भूषण की दलील पर क्या जवाब दिया

भूषण ने खरीदे गए बांडों के खुलासे पर लिखित दलील दी। जिस पर सीजेआई ने कहा कि क्या हम कानून के तहत उपाय उपलब्ध होने पर कोर्ट एसआईटी नियुक्त करते हैं? भूषण ने इस पर कहा कि कोर्ट ने कोयला घोटाले में कहा कि वे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच की निगरानी करेंगे। इस मामले में, जब तक कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश जांच की निगरानी नहीं करता, तब तक कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सीबीआई, ईसीआई आदि प्रमुख एजेंसियां हैं जो इसमें शामिल थीं। ईबी में से आधे में लेन-देन हुआ था।

'शेल कंपनियां शामिल हैं, एसआईटी क्या करेगी?'

प्रशांत भूषण ने जब ये कहा कि 8000 करोड़ से अधिक का मनी ट्रायल है! कुछ मामलों में कंपनी ने स्वीकार किया है जैसे कि आईएफबी एग्रो जिसने ईबी में 40 करोड़ का भुगतान किया क्योंकि वह तमिलनाडु राज्य में मुद्दों का सामना कर रही थी, यह एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह एक दूरगामी जांच होगी, आपने कहा कि शेल कंपनियां शामिल हैं, एसआईटी क्या करेगी? आप एसआईटी से लेन-देन के आधार पर क्या करने की उम्मीद करते हैं। भूषण ने जवाब दिया कि उन मामलों को देखें जहां मीडिया संगठनों द्वारा जांच रिपोर्ट के माध्यम से प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामने आए हैं।

भूषण ने कहा कि कोल गेट मामले में, अदालत ने मनमानी के आधार पर कोयला खनन पट्टों को रद्द कर दिया और महसूस किया कि खनन पट्टों की जांच करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां थीं। उन्होंने कहा कि विचाराधीन अनुबंध, 140 करोड़ ईबी दिया गया है, 1 महीने के भीतर अनुबंध लागू हो गया है, कौन जांच करेगा? सरकार, राजनीतिक दल, कंपनी वे सभी शामिल प्रतीत होते हैं। कुछ मामलों में सीबीआई अधिकारी, उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

'एसआईटी को इस पर गौर करने के लिए डेटा होना चाहिए'

जिस पर जस्टिस मिश्रा ने बोला कि क्या किसी अनुबंध के किसी वार्ड को किसी रिट में चुनौती दी गई है? क्या यह दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि पुरस्कार एक्स मूल्य आदि के लिए होना था? एसआईटी को इस पर गौर करने के लिए इस पर डेटा होना चाहिए। भूषण ने कहा कि समयसीमा और अनुबंध दिए जाने से पता चलता है कि इसमें लेन-देन हुआ है। इन बोलियों में शामिल प्रतिद्वंद्वी कंपनियां अनुबंध को चुनौती देने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैकलिस्ट होने का डर है, केवल हमारे जैसे जनहितैषी संगठन ही अदालत में आते हैं, कुछ खोजी पत्रकार इन तथ्यों को उजागर करने में सक्षम थे।

'हमारा मानना है कि केवल एसआईटी ही समाधान नहीं'

जस्टिस पारदीवाला ने बोला कि इसलिए हमारा मानना है कि केवल एसआईटी ही समाधान नहीं है। इस पर भूषण ने कहा कि अगर चोरी का पता चलता है तो चोरी की गई सामग्री बरामद की जानी चाहिए, इसलिए राहत का दावा तभी किया जा सकता है जब ये तथ्य सामने आ जाएं। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि किसी भी पार्टी को रिश्वत और घूस के रूप में प्राप्त धन पर बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बोला कि इतनी सारी कंपनियों ने अपने गठन के 3 साल के भीतर ही दान दे दिया। मैं एसआईटी से केवल लेन-देन की जांच करने के लिए कह रहा हूं। भूषण ने कहा कि कोई भी अन्य जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है या कोई विश्वसनीयता नहीं रखती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अजय हंसारिया ईबी घोटाले में राशि जब्त करने की मांग करते हुए संबंधित मामले में पेश हुए। भूषण ने कहा कि फार्मा कंपनियों द्वारा कुछ दान दिया गया था, ईबी दान प्राप्त करने के बाद ड्रग कंट्रोल एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ सभी जांच बंद कर दी गई। हंसारिया ईबी जजमेंट के उस हिस्से का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया था कि ईबी योजना के तहत क्विड प्रो क्वो के तहत प्राप्त धन को अपराध की आय के रूप में पीएमएलए के अधीन किया जाता है। हंसारिया ने कहा कि 1000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बाद एफआईआर बंद कर दी गई है। घाटे में चल रही एक कंपनी पार्टियों को 6000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी

अजय हंसारिया ने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दलों को 100% छूट मिली है अगर उन्हें दान के रूप में माना जाए। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या यह स्वैच्छिक योगदान है। जिस पर सीजेआई ने कहा कि हमने 13(ए)(बी) को असंवैधानिक माना है। हंसारिया ने आगे कहा कि आरपी अधिनियम कहता है कि दान- अगर स्वैच्छिक दान या योगदान की प्रकृति नहीं है, तो वे आयकर पर 100% छूट के हकदार नहीं हैं (ईबी योजना के तहत प्राप्त धन पर)।

एक अन्य संबंधित मामले में पेश हुए अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने कहा कि केवल 226 या 32 के तहत संवैधानिक न्यायालय ही सीबीआई को जांच करने का निर्देश दे सकता है। सचदेवा ने कहा कि माननीय सीबीआई को बुला सकते हैं और फिर निर्णय लें कि निगरानी करनी है या नहीं (सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर)।

इतनी सुनवाई के बाद सीजेआई ने कहा कि लोक अदालत 2:30 बजे लगेगी, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे और आदेश देंगे। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड दान के माध्यम से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी, और एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।

SIT जांच की मांग वाली याचिका की खास बातें

इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला शामिल है, जिसका खुलासा केवल सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 'इस मामले की जांच में न केवल प्रत्येक मामले में पूरी साजिश को उजागर करने की जरूरत होगी, जिसमें कंपनी के अधिकारी, सरकार के अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे, बल्कि ईडी/आईटी और सीबीआई आदि जैसी एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे, जो इस साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं।'

गुमनाम चुनावी बॉन्ड को लेकर याचिका में क्या कहा?

याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि शीर्ष अदालत द्वारा गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के बाद जनता के सामने जो डेटा सार्वजनिक किया गया, उससे पता चलता है कि अधिकांश बॉन्ड कॉरपोरेट द्वारा राजनीतिक दलों को सरकारी अनुबंध या लाइसेंस प्राप्त करने, या सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच से सुरक्षा प्राप्त करने, या अनुकूल नीति परिवर्तनों के विचार के रूप में दिए गए थे।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उल्लंघन

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कई फार्मा कंपनियां, जो घटिया दवाओं के निर्माण के लिए विनियामक जांच के दायरे में थीं, उसने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसमें कहा गया है कि इस तरह के लेन-देन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का स्पष्ट उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से धन दिया जा सकता था, और एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।

इसने चुनावी बॉन्ड योजना के साथ-साथ आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था, जिसके तहत दान को गुमनाम बना दिया गया था।

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