जब उप राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री चौहान की मौजूदगी में ही सरकार पर दागे सवाल, पूछा-किसानों के मुद्दे पर हम कुछ नहीं कर रहे

नोएडा से दिल्ली मार्च करना चाहते थे किसान

दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के किसान जमीन अधिग्रहण और उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। एमएसपी सहित उनकी अन्य मांगें भी हैं। इन मांगों को लेकर ये सोमवार को महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्र होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक लिया जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। दिल्ली कूच करने की इन किसानों की तैयारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बीते रविवार को वार्ता विफल हो जाने के बाद हुई। किसानों की 10 प्रमुख मांगों में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को 10 फीसदी विकसित भूखंड, नए भूमि अधिकरण कानून के तहत लाभ मिलना, रोजगार और पुर्नवास में लाभ, हाई पावर कमेटी की सिफारिश जैसी और भी कई मांगें शामिल हैं।

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यूपी सरकार ने समिति बनाई

ऐसा नहीं है कि किसानों के इस प्रदर्शन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर ऐसे प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन किसान इतना इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने अपनी मागों को पूरा करने के लिए सरकार को सात दिनों का समय दिया है। किसानों का कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर शुरू करेंगे। किसान अपनी मांगों पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांगें यदि पूरी नहीं हुईं तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है।

कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला

किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की टाइमिंग संसद के शीतकालीन सत्र से मेल खा रही है। विपक्ष पहले ही किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयार करके बैठा है। इस बीच, उप राष्ट्रपति का यह बयान बैठे-बिठाए उसे सरकार पर हमला बोलने के लिए एक हथियार दे दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिना देरी किए सरकार पर दनादन सवालों की बौछार कर दी। X पर अपने पोस्ट में रमेश ने धनखड़ के बयान का हवाला देते हुए लिखा, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल लगातार पूछ रही है चेयरमैन सर। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी? एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला कब लागू होगा? जिस तरह पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई है उसी तरह का लाभ किसानों को कब मिलेगा?”

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भाजपा के लिए किसान आंदोलन उसके लिए दुखती रग है। इस मुद्दे को उठने पर वह बैकफुट पर आ जाती है। चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की बात, इन दोनों ही मुद्दों पर किसान आज भी खुद का ठगा हुआ महसूस करता है। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर उभर कर आती है और इस नाराजगी की कीमत भाजपा को चुनावों के समय चुकानी पड़ती है।

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