मालदीव में आखिर क्या करते हैं भारत के 70 सैन्यकर्मी, इन्हें वापस क्यों भेजना चाहते हैं राष्ट्रपति मोइज्जू?

मालदीव में दो हेलिकॉप्टर, एक डोर्नियर विमान

दरअसल, मालदीव की पूर्व सरकारों के अनुरोध पर ही भारत ने इस देश में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाई। मालदीव के पास समुद्री रास्तों की निगरानी करने के लिए विमान, हेलिकॉप्टर एवं तकनीकी क्षमता एवं दक्षता नहीं है। यही नहीं, मेडिकल एवं आपात स्थिति में लोगों को द्वीप से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने में इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल होता आया है। यहां पर दो हेलिकॉप्टर एवं समुद्री मार्ग की निगरानी के लिए एक डोर्नियर विमान है।

मालदीव में करीब 70 भारतीय सैन्यकर्मी

जाहिर है कि हेलिकॉप्टरों एवं निगरानी विमान के रखरखाव एवं परिचालन के लिए जरूरी क्रू एवं इंजीनियरों की जरूरत होगी। इसके लिए करीब 70 भारतीय सैन्यकर्मियों की मौजूदगी इस देश में है। रिपोर्टों के मुताबिक दो हेलिकॉप्टरों की देखरेख एवं उसके परिचालन से जुड़ा काम 50 सैन्य कर्मी देखते हैं जबकि डोर्नियर विमान की देखरेख मे 25 सैन्यकर्मी लगे हैं। बिना इनके ये विमान सेवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये कहना कि मालदीव में भारत की सैन्य मौजूदगी किसी सैन्य इरादे के लिए है, वह उचित नहीं। भारत ने मालदीव को ये हेलिकॉप्टर एवं विमान मुफ्त में दिए हैं।

मोइज्जू इसलिए चाहते हैं भारतीय सैनिकों की वापसी

गत सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोइज्जू की जीत हुई। अपने चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने 'इंडिया आउट' का नारा दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वह भारतीय सैनिकों को वापस भेजेंगे। चूंकि, अब वह चुनाव जीत चुके हैं इसलिए भारत विरोधी उनकी गतिविधि और तेज हो गई है।

मालदीव पर चीन का 1.37 अरब डॉलर का कर्ज

विश्व बैंक के मुताबिक मालदीव पर चीन का 1.37 अरब डॉलर का कर्ज है। यह उसके सार्वजनिक कर्ज का करीब 20 फीसद है। जानकार मानते हैं कि चीन मुइज्जू के जरिए मालदीव में अपना पैर जमाना चाहता है। भारत विरोधी मुइज्जू उसकी चाल का बड़ा मोहरा साबित हो सकते हैं। श्रीलंका की तरह मालदीव भी उसके कर्ज के जाल में फंस सकता है और हो सकता है कि कर्ज न चुकाने पर उसे श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह की तरह अपने कुछ द्वीप गिरवी रखने पड़ें। श्रीलंका जब कर्ज नहीं दे पाया तो चीन ने उसका हंबनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले लिया।

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