योगी सरकार के छह साल में 10,531 एनकाउंटर, यूपी पुलिस की गोली से मारे गए 175 अपराधी तो 22,597 पहुंचे जेल
योगी सरकार के छह साल में यूपी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एनकाउंटर में वर्ष 2017 से अब तक 175 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया है, जबकि 4808 अपराधी घायल हुए। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए वर्ष 2017 से अब तक 10,531 एनकाउंटर किए, जिसमें 22,597 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
Six Years of Yogi Government in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह साल पहले सूबे की कमान संभालते ही सबसे पहले प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बेलगाम अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिये। जिसके बाद यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विभिन्न रणनीतियों को अपनाते हुए उनकी कमर तोड़ दी और उन्हे प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वहीं योगी सरकार 2.0 में इस अभियान को और तेज कर दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था की सराहना हो रही है। इसकी बानगी अभी हाल में ही जीआईएस-23 में देखी गई, जहां पर 34.09 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए। साथ ही विदेशी निवेशकों ने प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का वादा किया। इस सब में प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था का सबसे अहम रोल है।
175 दुर्दांत अपराधियों को किया ढेर तो थम गईं अपराध की घटनाएं
यूपी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एनकाउंटर में वर्ष 2017 से अब तक 175 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया है, जबकि 4808 अपराधी घायल हुए। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए वर्ष 2017 से अब तक 10,531 एनकाउंटर किए, जिसमें 22,597 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में 1,398 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 13 पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गये। यूपी पुलिस ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने को संकल्प को साकार करने के लिए अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर उनकी कमर तोड़ दी। इसके साथ ही माफिया और अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2,819 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। इतना ही नहीं 63,055 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम व 836 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई।
महिला अपराध पर लगाम योगी सरकार की पहली प्राथमिकता
योगी सरकार महिला संबंधी अपराधों में लगाम लगाने, उन्हे जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए पुलिस महकमे में महिला पुलिस कर्मियों को खास तरजीह दी गई। योगी सरकार ने यूपी पुलिस में पिछले 6 वर्षों में करीब 33 हजार से अधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की। इसके साथ ही प्रदेश के सभी थानों में 15,130 महिला पुलिसकर्मियों को तैनाती के साथ 10,378 महिलाओं को बीट आवंटित की गई। पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो प्रदेश देश में महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में 59.1 प्रतिशत की दर से पहले स्थान पर है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2017 से अब तक महिला संबंधी अपराधों में 487 को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। इसके अलावा 1016 अपराधियों को 10 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिलवाई गई। वहीं 3076 अपराधियों को दस साल से कम की सजा दिलवाई गई। महिलाओं को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े इसके लिए प्रदेश के 74 जिलों में 79 महिला पुलिस चौकी परामर्श केंंद्र की स्थापना की गई। इनमें से कई पुलिस चौकी को थाने का दर्जा दिया गया।
1 लाख 64 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की हुई भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार 2.0 में विकास, सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए यूपी पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस को अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिये। इसके लिए प्रदेश के कई जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया गया। वर्तमान में प्रदेश के लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में कमिशनरेट व्यवस्था लागू की गई। वहीं यूपी पुलिस में पुलिसकर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए 6 वर्षों में 1 लाख 64 हजार से अधिक पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। इसके साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, इसके लिए प्रदेश में 114 नये थानों की स्थापना की गई। इसके अलावा 163 नई चौकियां, 6 नये महिला पुलिस थाने, 4 नये आर्थिक अपराध संबंधी थानों, 16 नये साइबर क्राइम थाने, सतर्कता अधिष्ठान की 10 नई शाखा, 90 नये अग्निशमन केंद्र एवं 2 जल पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। इसके साथ ही 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थानों में परिवर्तित किया गया ताकि इन मामलों पर लगाम लगाई जा सके। बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक विद्युत निरोधक पुलिस थाने की स्थापना की गई। हापुड़, चंदौली, औरेया, संभल, शामली, अमरोहा, अमेठी, कासगंज में पुलिस लाइन का निर्माण किया जा रहा है।
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