होमलाइव टीवी
शॉर्ट वीडियो
फोटोज

देश के 80 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री अनाज, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीबों को फ्री अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया। अब देश के 80 करोड़ लोगों एक साल और फ्री अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गरीबों को इसके लिए 1 रुपए भी देना नहीं पड़ेगा।

Join Us

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हुआ विस्तार

मोदी सरकार ने गरीबों को फ्री अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत अब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।उन्होंने कहा कि उन्हें दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस पर प्रति वर्ष करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
संबंधित खबरें

PMGKY: सरकार अक्टूबर से बढ़ाएगी PMGKY के तहत गेहूं का आवंटन, पर्याप्त है उपलब्धता

PM Asha Yojana: सरकार ने दी पीएम-आशा योजना की मंजूरी, किसानों को मिलेंगे फसलों के बेहतर दाम

आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को 5 लाख रुपये का टॉप-अप कवर भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री गिनाईं सुविधाएं

सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ( NFSA) के तहत 80 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया। NFSA के तहत, जिसे खाद्य कानून भी कहा जाता है, सरकार वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान करती है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलता है। NFSA के तहत गरीब लोगों को चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है।
संबंधित खबरें

PMGKY: सरकार अक्टूबर से बढ़ाएगी PMGKY के तहत गेहूं का आवंटन, पर्याप्त है उपलब्धता

PM Asha Yojana: सरकार ने दी पीएम-आशा योजना की मंजूरी, किसानों को मिलेंगे फसलों के बेहतर दाम

आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को 5 लाख रुपये का टॉप-अप कवर भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री गिनाईं सुविधाएं

खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि NFSA के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का पूरा भार केंद्र वहन करेगा। राजकोष की वार्षिक लागत 2 लाख करोड़ रुपयए आंकी गई है। सरकारी अधिकारियों ने नवीनतम कैबिनेट के फैसले को 'देश के गरीबों के लिए नए साल का तोहफा' बताया, जिसमें कहा गया है कि अब 80 करोड़ से अधिक लोगों को NFSA के तहत मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 1 रुपए का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र अब इस योजना पर प्रति वर्ष करीब 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा।
संबंधित खबरें

PMGKY: सरकार अक्टूबर से बढ़ाएगी PMGKY के तहत गेहूं का आवंटन, पर्याप्त है उपलब्धता

PM Asha Yojana: सरकार ने दी पीएम-आशा योजना की मंजूरी, किसानों को मिलेंगे फसलों के बेहतर दाम

आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को 5 लाख रुपये का टॉप-अप कवर भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री गिनाईं सुविधाएं

End Of Feed
लेटेस्ट न्यूज

इटावा में पिता ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे की चाहत में एक माह की बेटी की हत्या

मूड के हिसाब से LED लाइटिंग वाला नया साउंडबार, मिलता है गजब का ऑडियो

रूस आर्कटिक हितों की रक्षा के लिए तैयार, नाटो अभ्यास से नाराज मॉस्को का बयान

दिल्ली में बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने सुनाई आपबीती, केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार पर जताया भरोसा

Adi Kailash Yatra: इस दिन से शुरू होगा आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण, अक्टूबर में भी करा सकेंगे बुकिंग

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited