विदेशी फंडिंग की मदद से सत्ता परिवर्तन के लिए रची गई थी साजिश, जानें क्या है माजरा; कैसे हुआ 'खुलासा'

राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर उठाए गए सवाल

यूएसएड के फंडिंग में एक महत्वपूर्ण उछाल 2022 में आया, विशेष रूप से 'लोकतंत्र, मानवाधिकार और शासन' क्षेत्रों में। सूत्रों ने बताया कि यह वही समय था, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाई-प्रोफाइल 'भारत जोड़ो यात्रा' हुई थी, जो सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को चुनौती देने और पूरे भारत में 'निराश' मतदाताओं से जुड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था।

सूत्रों के अनुसार, इस फंडिंग वृद्धि की टाइमिंग बताती है कि विदेशी समर्थित संस्थाएं अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार की आलोचना करने वाले नैरेटिव को बढ़ावा देने में शामिल हो सकती हैं।

यूएसएड ने आधिकारिक तौर पर 2015 के बाद भारत सरकार को फंड देना बंद कर दिया। लेकिन, सूत्रों ने बताया कि उनका प्रभाव प्रमुख एनजीओ के माध्यम से महसूस किया जा रहा है, जिन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता मिली है। कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज जैसे संगठन और संस्थाएं, जिन्हें 21.8 करोड़ डॉलर मिले, और केयर इंटरनेशनल, जिसे 20.8 करोड़ डॉलर आवंटित किए गए, सबसे ज्यादा लाभ पाने वालों में से हैं। ये एनजीओ भारत में विभिन्न राजनीतिक अभियानों से जुड़े रहे हैं। कथित तौर पर 4.7 करोड़ डॉलर की मदद हासिल करने वाले ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (ओएसएफ) को मोदी प्रशासन की आलोचना में रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए भी जाना जाता है।

राजनीतिक नैरेटिव को आकार देने में मीडिया की भूमिका

फंडिंग के अलावा, चिंता का एक और विषय राजनीतिक नैरेटिव को आकार देने में मीडिया की भूमिका रही है। सूत्रों का कहना है कि 'इंटरन्यूज' जैसे संगठन, जिन्हें यूएसएड का समर्थन प्राप्त है, ने कथित तौर पर यूएसएड द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है। इन पहलों का उद्देश्य मीडिया कवरेज को प्रभावित करना था, विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द-गिर्द जो देश में राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि इन प्रशिक्षित पत्रकारों ने मौजूदा सरकार की नीतियों को चुनौती देने वाले नैरेटिव को बढ़ाने में भूमिका निभाई है।

भाजपा नेता अमित मालवीय के अनुसार, '2024 के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए वैकल्पिक परिणाम सुनिश्चित करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया गया था। यह बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है।' यूएसएड, एनजीओ और भारतीय राजनीतिक नैरेटिव के बीच संबंधों की राजनीतिक गुटों, खासकर भाजपा ने तीखी आलोचना की है। आलोचकों का तर्क है कि विदेशी समर्थित संगठन अपने उद्देश्यों से जुड़े विशिष्ट समूहों और मीडिया आउटलेट्स को फंड देकर जनमत को प्रभावित करने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति के मुद्दों पर बढ़ते नैरेटिव, विशेष रूप से जाति जनगणना के लिए दबाव, को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है कि कैसे बाहरी फंडिंग और मीडिया समर्थन सार्वजनिक बहस को आकार दे सकते हैं। इन हस्तक्षेपों को भारत की संप्रभु राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाता है।'

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