अदालत के फैसले से भाजपा पर भड़के राघव चड्ढा, जानें क्या है बंगले से जुड़ा पूरा विवाद

चड्ढा ने बताया कि उनके कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने थे, जिन्हें उनकी पात्रता से ऊपर वही आवास आवंटित किया गया था और उन्होंने भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली, राकेश सिन्हा का नाम लिया। राघव ने ये भी बताया कि पूर्व सांसद रूपा गांगुली, जो उस बंगले की पिछले कार्यकाल में रह रही थीं जो उन्हें आवंटित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 240 राज्यसभा सदस्यों में से लगभग 118 सदस्य अपनी पात्रता से अधिक आवासों में रह रहे हैं, लेकिन उन मुखर प्रतिनिधियों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना और हस्तक्षेप करना, जो सदन में भाजपा का कड़ा विरोध कर रहे हैं और स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रख रहे हैं।

चड्ढा को पिछले साल जुलाई में टाइप 6 बंगला दिया गया था और उन्होंने राज्यसभा के सभापति से बड़े टाइप 7 आवास के लिए अनुरोध किया था, जो उन्हें उसी साल सितंबर में आवंटित किया गया था। हालांकि मार्च में, सचिवालय ने यह तर्क देते हुए आवंटन रद्द कर दिया था कि पहली बार सांसद उस ग्रेड के बंगले का हकदार नहीं था। आप सांसद को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, जो मध्य दिल्ली के पंडारा रोड पर है, और उन्होंने आदेश के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने 18 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी। शुक्रवार को रोक हटाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि चड्ढा बंगले पर कब्जे के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वह उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा, 'निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी। अब इसने कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है। मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करुंगा।'

पांच अक्टूबर को पारित एक आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि यह तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, खारिज करने योग्य है। न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन 'केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।' न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा, 'यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तदनुसार, 18 अप्रैल, 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।' न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है।