जेल में ही बनेगा अरविंद केजरीवाल का दफ्तर? Delhi CM पद पर बने रहने के लिए कोर्ट जाएगी AAP

दोषी साबित होने तक जेल से काम करने का अधिकार

भगवंत मान ने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई सरकार जेल से नहीं चल सकती।अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो उनकी सरकार जेल से ही चलेगी। उन्होंने कहा, कानून कहता है कि दोषी पाए जाने तक वह जेल से काम कर सकता है। इसलिए हम जेल में कार्यालय स्थापित करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे इसकी अनुमति मांगेंगे। मान ने कहा, पार्टी में नंबर दो के सवाल पर कहा कि आप में कोई रैंकिंग नहीं है। हर कोई केजरीवाल का वफादार सिपाही है। पंजाब में मेरे 92 विधायक हैं। इनमें से 28-30 साल की उम्र के 80 पहली बार विधायक, मंत्री बने हैं। इसलिए, AAP में जनरलों और सैनिकों की कोई रैंकिंग नहीं है। हम सभी जनरल और सैनिक हैं।

केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई

उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर शनिवार को तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट याचिका पर होली के बाद 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दरअसल, केजरीवाल की कानूनी टीम ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश अवैध था और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार थे।

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