Rahul Gandhi's disqualification: राहुल गांधी को बड़ा झटका, अब कांग्रेस उठाने जा रही ये कदम

संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी।

Rahul Gandhi's disqualification: मानहानि मामले में गुजरात सेशन कोर्ट से दो साल की सजा पाए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। अब वह सांसद नहीं रहे। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उनकी अयोग्यता की पुष्टि की। राहुल की अयोग्यता से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार शाम 5 बजे एक आपात बैठक बुलाई है। जो नेता दिल्ली में हैं वो AICC मुख्यालय पर होनी वाली बैठक में शामिल होंगे, जबकि दिल्ली के बाहर पार्टी के जो नेता हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे।

खड़गे ने कहा-हम चुप नहीं रहेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सच बोलने वालों को सदन के अंदर नहीं रखना है, इसीलिए वो (सत्ता पक्ष) सदन के बाहर निकाल रहे हैं लेकिन हम सदन के बाहर भी बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और सार्वजनिक मंचों पर भी हम बोलते रहेंगे।

कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया

राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल को अयोग्य करार देने के लिए भाजपा ने सभी तरीकों को अपनाया। हम हिंडनबर्ग-अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग करते रहेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए यदि जेल भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे।

कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे यह लड़ाई-रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। हम न डरने वाले हैं और न ही चुप रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं। वह संसद में झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। ठाकुर ने कहा, 'मेरा मानना है कि राहुल खुद को संसद से ऊपर समझते हैं और यह मानते हैं कि गांधी परिवार कुछ भी कर सकता है।'

23 मार्च से प्रभावी योगी अयोग्यतालोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्यव करने वाले श्री राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (I)(e) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी यह अयोग्यता सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी।

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