इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-'रिकॉर्डेड टेलीफोनिक बातचीत अवैध रूप से प्राप्त होने पर भी सबूत के रूप में स्वीकार्य'

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने एक हालिया फैसले में कहा कि दो आरोपियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को साक्ष्य से बाहर नहीं किया जा सकता, भले ही यह अवैध रूप से प्राप्त की गई हो, जैसा कि बार और बेंच ने बताया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने यह टिप्पणी एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए की, जहां रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी को बरी करने से इनकार कर दिया गया था, जिस पर रिकॉर्डेड टेलीफोनिक बातचीत (recorded telephonic converstation) के आधार पर आरोप लगाया गया था।

अभियुक्त ने तर्क दिया था कि साक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त किए गए थे और इसलिए अदालत के समक्ष स्वीकार्य नहीं थे। हालाँकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, 'दोनों आरोपियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया था या नहीं और यह कानूनी रूप से किया गया था या नहीं, इससे आवेदक के खिलाफ साक्ष्य में रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'