'अपने घोटाले छिपाने के लिए कुछ लोग भाषा को बना रहे कवच', हिंदी विरोध पर अमित शाह के निशाने पर DMK
Amit Shah target DMK : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के त्रि-भाषा फॉर्मूले का विरोध करने पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर आ गई है। शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि भाषा के आधार पर देश को बांटने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कवच के रूप में कर रहे हैं।'



त्रि-भाषा फॉर्मूले का विरोध कर रही डीएमके।
Amit Shah target DMK : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के त्रि-भाषा फॉर्मूले का विरोध करने पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर आ गई है। शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि भाषा के आधार पर देश को बांटने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कवच के रूप में कर रहे हैं।'
'अध्ययन सामग्री का तमिल में अनुवाद नहीं कराया'
शाह ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की अध्ययन सामग्री का अनुवाद तमिल में कराने का साहस तमिलनाडु सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं कुछ कहना चाहूंगा ताकि जो लोग भाषा के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उनका एजेंडे की पोल खुल जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आधिकारिक भाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा वर्ग बनाया है। इसके तहत तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमी, बंगाली सभी भाषाओं का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। दिसंबर के बाद नागरिकों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ उनकी भाषा में मैंने पत्राचार किया है।'
हम कैसे तमिल भाषा का विरोध कर सकते हैं-शाह
बगैर डीएमके का नाम लिए गृह मंत्री ने कहा कि यह पार्टी अपने घोटालों को छिपाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों को कड़ा जवाब है जो अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा के नाम अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लोग कह क्या रहे हैं? कि हम दक्षिण की भाषाओं के खिलाफ हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? शाह ने कहा, 'मैं गुजरात से आता हूं। निर्मला सीतारमन तमिलनाडु की हैं। हम कैसे इसका विरोध कर सकते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं?'
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले नीतीश के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान; ग्रामीण इलाकों में 700 नए पुल बनाएगी सरकार
31 मार्च तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा
शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में जोर दिया कि अगले साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘मोदी सरकार के 10 वर्षों का परिश्रम, बारीक आयोजन, विकास की भूख, सुनियोजित योजना और संसाधनों के सही आवंटन के आधार पर मैं कहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा।’ गृह मंत्री ने कहा, ‘संवाद, सुरक्षा और समन्वय के तीन सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमने नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। लोकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल फोन की गतिविधियां, सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा, इनकी कूरियर सर्विस का रेखांकन और उनके परिवारों की आवाजाही का रेखांकन... इन सभी को एकत्र कर हमने सुरक्षा बलों को सूचना से लैस किया।’
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
किसने डिजाइन किया 'ऑपरेशन सिंदूर' का लोगो, 'आतंक के आका' के कान में भी सुनाई दी गूंज!
भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी गए गुलाम नबी आजाद पड़े अचानक से बीमार, अस्पताल में भर्ती; इलाज जारी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की हाई कोर्ट के 21 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश, देखिए लिस्ट
शादी टालकर सैनिकों की मदद करना चाहते थे खान सर, गुपचुप ब्याह को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
Padma Awards 2025: शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण... दूसरे चरण में राष्ट्रपति ने 68 हस्तियों को किया पद्म पुरस्कार से सम्मानित
IPL 2025, Play Off Line Up: आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के साथ तय हुई प्लेऑफ की लाइनअप- जानें क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर में कौन खेलेगा किससे
किसने डिजाइन किया 'ऑपरेशन सिंदूर' का लोगो, 'आतंक के आका' के कान में भी सुनाई दी गूंज!
भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी गए गुलाम नबी आजाद पड़े अचानक से बीमार, अस्पताल में भर्ती; इलाज जारी
अफगान नागरिक फिर कर सकेंगे भारत की यात्रा, सरकार ने VISA सेवा की शुरू
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की हाई कोर्ट के 21 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश, देखिए लिस्ट
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited