अब आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री, 15 अगस्त से होगी शुरुआत
आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान टीडीपी ने महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का वादा किया था, जिसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू ने इसे लागू करने की घोषणा की है।
आंध्र प्रदेश में फ्री बस सर्विस की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने की घोषणा
- टीडीपी में पूरा किया फ्री बस वाला वादा
- 15 अगस्त से राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस
- चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के दौरान किया था वादा
दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस शुरू होने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार 15 अगस्त से महिलाओं के लिए राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों की सर्विस मुफ्त करने की घोषणा की है।
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किन बसों में मुफ्त सर्विस
रिपोर्ट्स के अनुसार यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) द्वारा संचालित राज्य द्वारा संचालित पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में लागू होगी।इस योजना में अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। मुफ़्त यात्रा आंध्र प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित है, यात्री एक्सप्रेस और पल्ले वेलुगु बसों में बिना किसी किराए के राज्य की सीमाओं तक यात्रा कर सकते हैं।
एपीएसआरटीसी की तैयारी
एपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने कर्नाटक और तेलंगाना में इस योजना के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है और प्रतिदिन यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या, सरकार पर बोझ, कार्यान्वयन के दौरान संभावित समस्याओं आदि के बारे में विवरण मांगा है। अनुमानों के अनुसार, तेलंगाना में इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रति वर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं और राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में इस योजना के शुरू होने पर सब्सिडी के रूप में 374 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
TDP के छह वादों में से एक
चंद्रबाबू नायडू सरकार में राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद अनगानी ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस की घोषणा की। महिला के लिए फ्री बस सेवा, चुनाव के दौरान टीडीपी द्वारा ‘सुपर सिक्स’ योजनाओं के तहत किए गए वादों में से एक है। टीडीपी द्वारा वादा की गई सुपर सिक्स योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन, मेगा डीएससी अधिसूचनाएं, आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, 5 साल में युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां, बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये का भत्ता, हर मां के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष का मातृत्व अनुदान शामिल है।
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