आंध्र प्रदेशः जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव मंजूरी, मंत्रिमंडल का यह है मकसद

Caste Census in Andhra Pradesh: मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के संबंध में निवेश संवर्धन बोर्ड के फैसले को मंजूरी दे दी गई, जिसमें दो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एक विशेष पैकेज का विस्तार करने का निर्णय भी शामिल था।

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। (फाइल)

तस्वीर साभार : भाषा

Caste Census in Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने जाति जनगणना कराए जाने, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के फैसले सहित कई प्रमुख प्रस्तावों को शुक्रवार (तीन नवंबर, 2023) को मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने समग्र जाति जनगणना कराए जाने को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आजीविका के संबंध में प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करना है।

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के संबंध में निवेश संवर्धन बोर्ड के फैसले को मंजूरी दे दी गई, जिसमें दो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एक विशेष पैकेज का विस्तार करने का निर्णय भी शामिल था।

विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने 6,790 सरकारी उच्च विद्यालयों में भविष्य के कौशल विशेषज्ञों की तैनाती को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवासीय भूखंड देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

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