चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में नहीं चलेगी मनमानी...PM, CJI और नेता विपक्ष करेंगे फैसला, SC ने सुनाया आदेश

इस दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और यह निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि एक पर्याप्त और उदार लोकतंत्र की पहचान को ध्यान में रखना चाहिए, लोकतंत्र लोगों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मतपत्र की शक्ति सर्वोच्च है, जो सबसे शक्तिशाली दलों को अपदस्थ करने में सक्षम है।

याचिका में कॉलेजियम के गठन की मांग शीर्ष अदालत सीईसी और ईसी की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें तर्क दिया गया था कि नियुक्तियां कार्यपालिका की मनमानी और कल्पना के अनुसार की जा रही हैं। याचिकाओं में सीईसी और दो अन्य ईसी की भविष्य की नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम या चयन समिति के गठन की मांग की गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक या लोकपाल की नियुक्तियों के विपरीत जहां नेता विपक्ष और न्यायपालिका को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, केंद्र एकतरफा रूप से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।

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