Article 370: अनुच्छेद 370 के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट में खूब चलीं दलीलें, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

• कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि साल 1957 में संविधान सभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 स्थायी प्रावधान हो गया। इस अनुच्छेद में किसी तरह के बदलाव करने के लिए इसे होना जरूरी था।
• याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान सभा की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए थी।
• याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए राज्य सरकार की इजाजत नहीं ली गई। अर्जी में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया।
• बिना मंत्रि परिषद की सलाह पर विधानसभा भंग करने की राज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई और सवाल उठाए गए।
• याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए जो तरीका अपनाया गया, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है।

केंद्र सरकार की दलील

• अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए जरूरी सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया। किसी भी नियम एवं कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। जरूरी सभी प्रक्रियाओं को पालन किया गया।
• याचिकाकर्ताओं के 'संवैधानिक जालसाजी' के आरोपों को केंद्र सरकार ने खारिज किया।
• केंद्र सरकार ने दलील दी कि राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर के संबंध में संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखते हैं।
• कोर्ट में सरकार ने उसे अनुच्छेद 370 के दुष्परिणामों से अवगत कराया। सरकार ने बताया कि इसका राज्य के विकास पर नकारात्मक असर पड़ा है।
• सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय करने के लिए इस अनुच्छेद को खत्म करना जरूरी था।
• सरकार ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 स्थायी प्रावधान नहीं बल्कि अस्थायी प्रावधान था।

कोर्ट में इन्होंने रखा पक्ष

अनुच्छेद 370 पर सरकार की ओर से अटार्नी जनरल आर व्यंकटरमानी, महाधिवक्ता तुषार मेहता, हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी एवं वी गिरि ने पक्ष रखा। जबकि याचिकाकर्ताओं का पक्ष कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, गोपाल शंकरनायारणन एवं जफर शाह ने रखा।

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