केजरीवाल को 'सुप्रीम राहत', मामले को वृहद पीठ को भेजते हुए SC ने कहा-CM रहना या नहीं वह खुद तय करें

तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले मे तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा। दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उसे आदेश को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के द्वारा घोटाला मामले में केजरीवाल को दिए गए समन को सही माना था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अदालत केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, यह उनके उपर है क्या निर्णय ले।

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए केजरीवाल के वकील ऋशिकेष कुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिली है और गिरफ्तारी की जरूरत बताने वाली धारा 19 के मामले को वृहद पीठ के पास भेजा गया है। इस अंतरिम जमानत के बावजूद भी सीएम केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में अभी उनकी जमानत पर सुनवाई लंबित है।

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सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में 17 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई

केजरीवाल के ही दूसरे वकील विवेक जैन ने कहा कि इस मामले में कानून के कई पहलू हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। इनमें से एक गिरफ्तारी की जरूरत है। सुनवाई के दौरान हमने कहा था कि यह मामला जुलाई-अगस्त 2023 से ईडी के सामने था लेकिन उन्हें मार्च 2024 में क्यों गिरफ्तार किया गया। हमारी दलीलों को कोर्ट ने जरूर सुना होगा। इस मामले पर वृहद पीठ की सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। जहां तक ईडी की गिरफ्तारी का मामला है तो उन्हें जमानत मिल गई है। जहां तक सीबीआई की गिरफ्तारी की बात है तो यह मामले दिल्ली हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इस पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी।

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