केजरीवाल की जमानत पर रोक से भड़की आप, पत्नी बोलीं- 'अरविंद के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव'
Arvind Kejriwal News: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बाद पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जमानत का आदेश अपलोड होने से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उच्च न्यायालय पहुंच गया, वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह (अरविंद केजरीवाल) कोई आंतकवादी हों।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अस्थाई तौर पर रोक के बाद आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। आप ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे तानाशाही करार दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि यह देश में पहली बार हो रहा है। अभी निचली अदालत के आदेश की कॉपी नहीं आई है और ईडी आदेश को चुनौती देने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है।
बता दें, अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। आज ईडी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए जमानत का विरोध किया और मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
तानाशाही की हदें पार - सुनीता केजरीवाल
इस मामले को लेकर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, जमानत का आदेश अपलोड होने से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उच्च न्यायालय पहुंच गया, वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह (अरविंद केजरीवाल) कोई आंतकवादी हों। तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय इंसाफ करेग।
केस को व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह ले रही भाजपा - सौरभ भारद्वाज
दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना है। निचली अदालत का ज़मानत आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, हमें भी नहीं मिला है। जब आदेश ही नहीं आया तो हाई कोर्ट किस बात की सुनवाई कर रहा है? ईडी किस आधार पर कोर्ट में गई? और कोर्ट किस आधार पर कह रहा है कि वे मामले की सुनवाई करेंगे? ईडी किस बात को चुनौती दे रही है। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार इसे व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर ले रही है। केंद्रीय एजेंसी को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए।
संजय सिंह ने भी बोला हमला
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ही नहीं आया, आदेश की प्रति भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) उच्च न्यायालय में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है।
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