'केजरीवाल को दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता', सौरभ भारद्वाज ने पढ़ा दिल्ली CM का आदेश

केजरीवाल को दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता- सौरभ भारद्वाज

Arvind Kejriwal: ईडी (ED) की हिरासत से जारी किए गए पहले आदेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिरासत से एक और आदेश जारी किया है। नया आदेश स्वास्थ्य विभाग को जारी किया गया है। आप के सूत्रों ने पुष्टि की कि निर्देश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसे मुख्यमंत्री ने मंत्री सौरभ भारद्वाज को भेजा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल के इस निर्देश के बारे में जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पता नहीं वो किस मिट्टी से बने हैं। आज ईडी हिरासत में भी हैं, तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। सीएम व्यथित हैं। दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं है। कई जगह मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे है। उनके जेल में जाने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि जल्द अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलें। उनका निर्देश भगवान की आज्ञा जैसा है। इस पर युद्ध स्तर पर काम करेंगे।

इससे पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया था, जिसमें जल मंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवेज की समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया था। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। उन पर शराब नीति से संबंधित साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने कार्रवाई की मांग की

इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईडी की हिरासत से दिल्ली सीएम केजरीवाल द्वारा जारी किए आदेश को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और ईडी से दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध आर्डर दिखाया और यह कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी में, जेल में रहते हुए हुए यह आर्डर पास किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और दिल्ली के सीएम के ऑफिस का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि यह एक आपराधिक साजिश है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई आर्डर पास नहीं कर सकते।

सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से दिल्ली के सीएम के कार्यलय को हाईजैक कर इसे अवैध रूप से चलाने के मामले की जांच करने और आतिशी सहित इस मामले में दोषी अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे दिल्ली सरकार के आधिकारिक लेटरहेड को कथित तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा जारी आदेश बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो 28 मार्च तक ईडी रिमांड में हैं। आदेश संख्या, दिनांक और हस्ताक्षर के बिना यह आर्डर स्पष्ट रूप से शक्ति और अधिकार का अनधिकृत दुरुपयोग दर्शाता है। केजरीवाल इस समय रिमांड पर हैं और उनके पास अदालत की अनुमति के बिना ऐसे निर्देश जारी करने की कानूनी क्षमता नहीं है। ऐसे में यह आदेश अवैध एवं असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच अनिवार्य है कि कौन सीएमओ का दुरुपयोग कर रहा है और किस व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहा है।

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