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Ram Mandir: 1528 से 2019 तक अयोध्या राम मंदिर की कानूनी लड़ाई, 2024 में हुई प्राण प्रतिष्ठा

Ram Mandir: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 को पीएम मोदी द्वारा की गई। आइए जानते हैं राम मंदिर की कानूनी लड़ाई के बारे में।

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पीएम मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी।

Ram Mandir: अयोध्या में भव्य मंदिर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है। इस उद्घाटन समारोह में सैकड़ों धार्मिक हस्तियां, राजनेता और बॉलीवुड हस्तियां उपस्थित रही थीं। चलिए आज आप को बताते है कि कैसे 500 साल का विवाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में परिवर्तित हुआ। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण से हुई। 1858 में, निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद को भगवान राम का जन्मस्थान होने का दावा करने का प्रयास किया। इस घटना ने विवादित स्थल पर नियंत्रण के लिए संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। निर्मोही अखाड़े के पुजारी रघुबर दास ने 1885 में पहला कानूनी मुकदमा दायर किया, जिसमें मस्जिद के बाहरी प्रांगण में एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई।

Ram Mandir

हालांकि इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया जिसके कारण दो समुदायों के बीच विवाद पैदा हो गया। तब तक अयोध्या में ब्रिटिश प्रशासन ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पूजा के अलग-अलग क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए मंदिर के चारों ओर एक बाड़ लगा दी जो लगभग 90 वर्षों तक उसी तरह खड़ा रहा। 22 दिसंबर, 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर 'राम लल्ला' की मूर्तियां प्रकट हुई जिससे स्थल के आसपास धार्मिक भावनाएं तीव्र हो गई और इसके स्वामित्व पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। हिंदुओं ने दावा किया कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। इस साल पहली बार संपत्ति विवाद अदालत में गया। साल 1950 से लेकर1959 के बीच अगले दशक में कानूनी मुकदमों में वृद्धि देखी गई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार मांगा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साइट पर कब्जा करने की मांग की।

Ayodhya Ram Mandir

बाद में एक विवादास्पद कदम में 1986 में केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, जिससे हिंदुओं को अंदर पूजा करने की अनुमति मिल गई। इस निर्णय ने तनाव को और बढ़ा दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 1990 में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक समय सीमा तय की, जिससे मंदिर की मांग और बढ़ गई। इस अवधि में भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की शुरुआत भी हुई। इस दौरान वीएचपी और भाजपा ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पूरे विश्व से जन समर्थन जुटाया। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 1992 में राम भक्तों द्वारा ढांचे को ढहा दिया गया। ढांचे के विध्वंस के बाद पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

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