Ram Mandir: 1528 से 2019 तक अयोध्या राम मंदिर की कानूनी लड़ाई, 2024 में हुई प्राण प्रतिष्ठा

उस समय की पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण को डॉ. फारुकी ने चुनौती दी, जिसके बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुनाया। फैसले ने अधिग्रहण को बरकरार रखा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2002 में स्वामित्व मामले की सुनवाई शुरू की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर के सबूत का दावा करते हुए खुदाई की। साल 2009-2010 में 16 वर्षों में 399 बैठकों के बाद, लिब्रहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के जटिल विवरणों का खुलासा किया गया और प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया।

लिब्रहान आयोग ने अपनी जांच शुरू करने के लगभग 17 साल बाद जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य बीजेपी नेताओं का नाम शामिल था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले में भूमि को हिंदुओं, मुसलमानों और निर्मोही अखाड़े के बीच विभाजित करके विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया। हालांकि, निर्णय को अपील और आगे की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद साल 2019 में ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी विवादित भूमि हिंदुओं को दे दी और मस्जिद के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक स्थल आवंटित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को बाबरी मस्जिद स्थल पर एक भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। 'भूमि पूजन' और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिससे एक लंबी कानूनी गाथा का अंत हुआ। जिसके बाद 22 जनवरी, 2024 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए भव्य मंदिर का उद्घाटन किया।

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