आफताब पूनावाला को कोर्ट के अंदर ही मारना चाहता था बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड, एक महीने तक की थी श्रद्धा वॉकर के हत्यारे की रेकी

आफताब पूनावाला।

Aftab Poonawala News: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड और वांछित आरोपी शुभम लोनकर ने श्रद्धा वॉकर के हत्यारे आफताब पूनावाला को भी मारने की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक, शुभम लोनकर ने 2022 में एक महीने तक दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब पूनावाला की रेकी की थी। यह खबर तब सामने आई है, जब पता चला है कि आफताब पूनावाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड शुभम लोनकर इसी गैंग से जुड़ा हुआ है।

सूत्रों के पता चला है कि शुभम लोनकर के साथ लॉरेंस के गुर्गों ने आफताब को खत्म करने के लिए एक महीने तक लगातार रेकी की, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सामने यह योजना विफल हो गई। सूत्रों ने बताया कि आफताब को खत्म करने के लिए शुभम लोनकर को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था और उसने एक महीने तक साकेत इलाके में रेकी की। शुभम लोनकर वर्ष 2022 में गिरफ्तारी के बाद से ही आफताब की कोर्ट में पेशी के दौरान दो शूटरों के साथ कोर्ट के आसपास मौका तलाश रहा था।

बढ़ाई गई पूनावाला की सुरक्षा

इस बीच, शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन ने मीडिया रिपोर्ट्स पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पूनावाला के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि जेल प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिससे आफताब की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार शिव कुमार गौतम ने पुलिस के सामने आफताब पूनावाला की हत्या रचे जाने की साजिश का खुलासा किया है। साथ ही, सूत्रों ने पुष्टि की है कि आफताब अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के निशाने पर है, जो जेल के भीतर उसकी हत्या की साजिश रच रहा है।

2022 में हुई थी श्रद्धा वॉकर की हत्या

दिल्ली के महरौली इलाके में श्रद्धा वाकर की 18 मई, 2022 हत्या कर दी गई थी। आफताब पूनावाला ने उसके शव के टुकड़ों को छतरपुर पहाड़ी इलाके के जंगल में फेंक दिया गया था। नवंबर 2022 में उसे गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, 23 जुलाई को साकेत जिला न्यायालय ने श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले और आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके वकील को अपना बचाव तैयार करने के लिए उपयुक्त समय देने के लिए हर महीने केवल दो बार सुनवाई करने की मांग की गई थी।

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