सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगी रोक हटी, जानिए RSS ने क्या कहा
प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा।

RSS ने किया फैसले का स्वागत
Govt Employees in RSS Activities: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आरएसएस ने कहा कि फैसले से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। उसने पूर्ववर्ती सरकारों पर अपने राजनीतिक हितों के कारण सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने का आरोप भी लगाया।
RSS ने कहा, लोकतांत्रिक प्रणाली होगी मजबूत
प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों पर संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगा प्रतिबंध हटाने के केंद्र के फैसले की आलोचना की है। आंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 99 वर्षों से लगातार राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में सक्रिय है।
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर चलने में संघ के योगदान के कारण देश के विभिन्न स्तर के नेतृत्व ने समय-समय पर संघ की भूमिका को सराहा है। आंबेकर ने आरोप लगाया कि राजनीतिक हितों के कारण तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बेबुनियाद प्रतिबंध लगा दिया था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर! अमरनाथ यात्रा होगी सुरक्षित; CAPF की 580 कंपनियों के तैनाती का आदेश

राहुल गांधी ने पुंछ के पीड़ितों के लिए सरकार से मांगी मदद; PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- राहत और पुनर्वास पैकेज करें तैयार

Supreme Court को मिले तीन नए जज, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जानें कौन हैं ये Judge

VIDEO: 'आतंकवाद और वार्ता साथ-साथ नहीं...', शहबाज शरीफ को भारत की दो टूक

Delhi Excise Policy: केजरीवाल ने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अदालत का किया रुख
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited