BRICS के दौरान भी नोटिफिकेशन में इस्तेमाल हुआ था 'भारत के प्रधानमंत्री', लेकिन इस बार मच गया हंगामा

Bharat Row: दिल्ली में आयोजित होने जा रहे जी-20 समिट से ठीक पहले इंडिया का नाम भारत करने के मुद्दे पर विवाद गहराता जा रहा है। जी-20 रात्रिभोज निमंत्रण में मंगलवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब इसमें 'भारत के राष्ट्रपति' का जिक्र किया गया, जिससे यह चर्चा तेज हो गई कि संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर 'भारत' कर दिया जाएगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि इस शब्द का इस्तेमाल किसी दस्तावेज में किया गया है। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उसके बाद ग्रीस का भी दौरा किया था तब भी इसका इस्तेमाल हुआ था। 22-25 अगस्त तक दोनों देशों की उनकी यात्रा के लिए सरकारी अधिसूचना में भी उन्हें 'भारत का प्रधानमंत्री' कहा गया था।

इसके अलावा दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले भारतीय अधिकारियों के पहचान पत्र पर अब भारतीय अधिकारी के बजाय 'भारत ऑफिशियल' (Bharat official) लिखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 सितंबर को 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के लिए इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। उनकी यात्रा से एक दिन पहले उनकी यात्रा के समारोह नोट्स में उन्हें 'भारत के प्रधानमंत्री' के रूप में संदर्भित किया गया था।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर पीएम मोदी 6-7 सितंबर को जकार्ता में रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण पर विवाद पैदा होने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर इंडिया छोड़कर देश का नाम सिर्फ भारत रखने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है- "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।"

वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के आसियान-इंडिया समिट के नोटिफिकेशन में भारत के प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करने पर सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा- मोदी सरकार कितनी भ्रमित है। आसियान-इंडिया समिट में भारत के प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है।

भारत का संविधान वर्तमान में देश को 'इंडिया, यानी भारत' के रूप में संदर्भित करता है। हालांकि, इसे केवल भारत करने के लिए संशोधन करने की मांगें बढ़ती जा रही हैं। 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र शुरू होने के साथ ऐसी अटकलें हैं कि इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन पेश किया जा सकता है।

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