बिहार में फिर से शुरू होगी जातीय जनगणना? पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

बिहार सरकार ने कहा कि राज्य पहले ही कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर चुका है और 10 प्रतिशत से कम कार्य लंबित है। पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है।

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था

पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाते हुए आदेश दिया था कि अबतक जितना डाटा जमा किया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए। साथ ही हाईकोर्ट से इस मामले पर तीन जुलाई को अगली तारीख मिली थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार फिर से हाईकोर्ट गई और जल्द सुनवाई करने की अपील की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

विरोध में दलीलें

जातीय जनगणना का विरोध में दायर अर्जी में दलील दी गई थी कि जनगणना का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के दायरे में आता है। राज्य सरकार इस तरह की जनगणना नहीं करा सकती। वहीं सरकार का कहना है कि सभी दलों की सहमति से ये कार्य हो रहा है और इससे विकास कार्यों में फायदा मिलेगा।

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